कब तक प्रयोग की भट्ठी बना रहेगा पंजाब

पंजाब जिसे अक्सर देश का ‘भोजन का कटोरा’ कहा जाता है, एक समृद्ध इतिहास और एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान रखता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद पंजाब में उथल-पुथल और चुनौतियों को बार-बार चिन्हित किया गया है। 1947 में भारत की आजादी के बाद से पंजाब को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है। इस तरह पंजाब प्रयोग की भट्ठी बना रहा है। आजादी से पहले सिखों ने अपनी पहचान और धर्म सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया जिसका उदाहरण एस.जी.पी.सी. अधिनियम 1925 है। 1947 में भारत के विभाजन ने पंजाब पर एक अमिट छाप छोड़ी जिसके परिणामस्वरूप सबसे बड़ा जातीय सफाया हुआ। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए जिससे अत्यधिक मानवीय पीड़ा और गहरे घाव पैदा हुए। 

साम्प्रदायिक हिंसा के कारण सामाजिक ताना-बाना बिखर कर रह गया। विभाजन से उभरते हुए पंजाब को 1956 में भाषायी राज्य के दर्जे के इंकार का सामना करना पड़ा जिसके चलते व्यापक विरोध शुरू हो गया। आखिरकार 1966 में लम्बे विरोध के बाद पंजाब को अपनी भाषायी पहचान के आधार पर राज्य का दर्जा मिल गया। हालांकि भाषायी पहचान अल्पकालिक थी क्योंकि पंजाब को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। 

पंजाब को विभिन्न आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनमें पाकिस्तान के साथ युद्ध, नक्सलवाद, उग्रवाद, कट्टरवाद और गुंडागर्दी शामिल है। यहां तक कि ड्रग माफियाओं को भी पंजाब एक आसान टार्गेट लग रहा है। पंजाब के लिए राजनीतिक अधिकारों और अधिक स्वायत्तता की मांग वाले आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ने अलगाववादी भावनाओं और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया। अशांति ने और अधिक तनाव पैदा कर दिया जिससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध खराब हो गए।  शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) को भी विभिन्न डेरों और सम्प्रदायों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 

प्रताप सिंह कैरों जैसे कुछ अपवादों को छोड़ कर राज्य में दूरदर्शी नेतृत्व की कमी ने पंजाब की चुनौतियों में योगदान दिया। मजबूत नेतृत्व और प्रभावी शासन की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप लोगों में मोह भंग और निराशा हुई जिससे राज्य की प्रगति और विकास की संभावनाएं बाधित हुईं। पंजाब की अर्थव्यवस्था जो कभी जीवंत और गतिशील थी, अब लगभग ठहराव का अनुभव कर रही है। स्पष्ट और व्यावहारिक नीतियों की कमी के कारण राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया। समावेशी विकास और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ और दूरदर्शी नीतियों की जरूरत थी। 

पर्याप्त विविधिकरण के बिना कृषि पर पंजाब की अत्यधिक निर्भरता ने इसकी आर्थिक क्षमता को सीमित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आॢथक स्थिरता,  स्थिरता, पर्यावरणीय गिरावट और कम रिटर्न हुआ। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमताओं ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की जिससे सरकार और लोगों के बीच अलगाव पैदा हो गया। पंजाब में लम्बे समय तक राजनीतिक माहौल खराब रहा। कथित तौर पर राज्य में धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष और अदृश्य हस्तक्षेप स्पष्ट था क्योंकि राज्य में अक्सर केंद्रीय शासन लगाया जाता था। अकाली दल जोकि एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ने पंजाबी लोकाचार को अपील की थी। उसमें अपने दम पर शासन करने की अनुमति नहीं थी। 

हालांकि कई बार उन्हें ऐसा करने का जनादेश मिला था। वे भाजपा के साथ गठबंधन में सत्ता में बने रहे। उन्हें अधिक धर्म निरपेक्ष माना गया। पंजाब में राजनीतिक सत्ता हासिल करने की भाजपा की बढ़ती आकांक्षाओं के कारण वह व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। शायद कुछ समय के अंतराल में एक नए अपरम्परागत राजनीतिक संगठन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है जिससे राज्य के पारम्परिक और टकसाली राजनेताओं का मोह भंग हो गया है। हालांकि इस प्रयोग को लेकर संदेह बढ़ता जा रहा है और इसे विफल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। राज्य के मुद्दे अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। 

भाजपा जो पंजाब में शासन करने की एक नई आकांक्षा के रूप में शून्य को भरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, को पंजाब को फिर से मजबूत करने और पंजाबियों की कल्पना पर कब्जा करने के लिए कुछ और ठोस और विशेष करने की जरूरत होगी। उन्हें प्रयोग बंद कर देने चाहिएं क्योंकि लोग अब राज्य में अब तक की गई राजनीतिक साजिशों से पूरी तरह वाकिफ हैं। सिख गुरुओं, बाबा साहेब आंबेडकर, शहीद भगत सिंह या अन्य धार्मिक या सामाजिक-राजनीतिक हस्तियों का आह्वान करने के पिछले तरीकों को दोहराने से ज्यादा अब राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता है। पंजाब के लोग आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा और सबसे बढ़ कर राज्य में शांति और व्यवस्था से संबंधित अपने मुद्दों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की उम्र बढ़ गई है और उन्हें बिना किसी साजिश के इन पर काम करना चाहिए। 

केंद्र सरकार को राज्य के दोहन के लिए परिवर्तनकारी परिवर्तन की जरूरत प्रदान करनी चाहिए। पंजाब को प्रयोगात्मक भेद्यता के चक्र से मुक्त होने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। राज्य के आॢथक पुनरुत्थान के लिए समावेशी विकास, सामान संसाधन वितरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। मजबूत नेतृत्व, केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता और सहयोगात्मक प्रयास पंजाब को अपनी बाधाओं को दूर करने और एक समृद्ध और सम्पन्न राज्य के रूप में फिर से उभरने में सक्षम बना सकते हैं।-सुरेश कुमार(पूर्व सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी)