बदल रही है कश्मीर की फिजा

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिवसीय (22-24 मई) जी-20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक हुई। यह घटनाक्रम कश्मीर के संदर्भ में इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि जी-20 समूह वैश्विक आर्थिकी में 85 प्रतिशत, व्यापार में 75 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। डल झील के निकट आयोजित भव्य कार्यक्रम में यूरोपीय संघ, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित 29 देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 

सोचिए, जो क्षेत्र अगस्त 2019 तक केवल मजहब केंद्रित आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित अलगाववाद, उन्मादी भीड़ द्वारा सेना के काफिले पर आए दिन होने वाले पथराव, जेहादियों को स्थानीय लोगों द्वारा समर्थन और भारत-हिंदू विरोधी नारों के लिए कुख्यात था, वहां विश्व की सबसे बड़ी बहुद्देशीय बैठकों में से एक का सफल आयोजन हुआ। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? 

भारत ने जी-20 बैठक के माध्यम से कश्मीर में हो रहे अद्भुत परिवर्तन को दुनिया के साथ सांझा किया है। इस क्षेत्र पर आर्थिक-राजनीतिक रूप से संकटग्रस्त पाकिस्तान की अपने कुजन्म से गिद्ध दृष्टि है, तो इसमें उसे वैश्विक सहयोग के नाम पर केवल चीन, सऊदी अरब और तकिए का समर्थन प्राप्त है। इसलिए इन तीनों देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर की बैठक में भी नहीं पहुंचे। परंतु दुनिया के शक्तिशाली देशों ने श्रीनगर की जी-20 बैठक में शामिल होकर पाकिस्तानी प्रोपेगंडा को पुन: ध्वस्त कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व के अधिकतर देशों के लिए कश्मीर अब विवादित नहीं है। 

इस बदलाव के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी  हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ा संदेश दे रहा है। जब गत दिनों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के विशेष दूत डा. फर्नांड डी वारेंस ने सोशल मीडिया पर कश्मीर में मनगढ़ंत मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देकर श्रीनगर की जी-20 बैठक को कलंकित करना चाहा, तो भारत ने उन्हें आइना दिखाने में विलंब नहीं किया। मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कश्मीर पर अब यदि किसी प्रश्न पर चर्चा संभव है, तो वह केवल पाकिस्तान द्वारा कब्जाया कश्मीर (पी.ओ.के.) है। 

दूसरा, धारा 370-35ए के संवैधानिक परिमार्जन के बाद जम्मू-कश्मीर में रौनक लौटने लगी है। दशकों तक ङ्क्षहसाग्रस्त घाटी में जनजीवन लगभग सामान्य है, जो कुछ समय पहले तक अकल्पनीय था। पिछले वर्ष यहां की आॢथक विकास दर में 14.64 प्रतिशत और कर राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान उसे 1548 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जोकि किसी भी वित्तवर्ष की तुलना में अधिक है। क्षेत्र के समेकित विकास हेतु मार्च 2023 में भारत सरकार ने 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था। 

पारदर्शी व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर में परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी 10 गुणा बढ़ गया है। वर्ष 2018 में 9,229 परियोजनाएं पूर्ण हुई थीं, तो वित्तवर्ष 2022-23 में 92,560 परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया। पिछले 4 वर्षों में, स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत 7,70,000 नए उद्यमी पंजीकृत हुए हैं। 2019 से अब तक 28,000 से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं, तो वर्ष 2023 में चिन्हित 12,000 रिक्तियों में से आधी प्रक्रियाधीन हैं। 450 सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। 

पर्यटन जम्मू-कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रमुख आधार है। वर्ष 2022 में यहां लगभग 1.8 करोड़ पर्यटक (विदेशी सहित) आए थे, जिसके इस वर्ष 2 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में 300 नए पर्यटन केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। देर रात तक लोग प्रसिद्ध शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे हैं। घाटी में रात्रि बस सेवा बहाल की गई है, तो स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तीन दशक से अधिक के अंतराल के बाद नए-पुराने सिनेमाघर भी सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। 

एक दौर में घाटी फिल्मकारों का पसंदीदा गंतव्य था। जैसे ही कश्मीर में कट्टरपंथी इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा, क्षेत्र में बहुलतावाद का दम घुट गया। कश्मीर में सिनेमाघरों को जहां जबरन बंद कर दिया गया, वहीं फिल्मकारों को अपनी जान का डर सताने लगा। धारा 370-35ए हटने के बाद घाटी में वही आकर्षण 2021 की नई फिल्म नीति के साथ लौट आया है। इसमें फिल्म निर्माताओं को कई सुविधाओं और सबसिडी के साथ शूटिंग हेतु उचित सुरक्षा नि:शुल्क दी जा रही है। गत 2 वर्षों में लगभग 350 से अधिक शूटिंग करने की अनुमति दी गई है, जोकि बीते 4 दशकों में सर्वाधिक है। प्रसिद्ध फिल्मकार करण जौहर और अभिनेता शाहरुख खान भी अपनी फिल्मों की शूटिंग करने घाटी आ चुके हैं। जम्मू-कश्मीर फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिले इसके लिए स्थानीय कलाकारों को काम देने वालों को अतिरिक्त सबसिडी दी जा रही है। इसी कारण कश्मीरी अभिनेताओं को मुख्य भूमिका में लिया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सब इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 

स्वतंत्र आतंकवाद-विरोधी कार्रवाइयों से सीमापार से घुसपैठ और जेहादी घटनाओं में तुलनात्मक रूप से भारी गिरावट आई है, तो मजहबी अलगाववाद की कमर ही टूट गई है। कश्मीर में उपरोक्त सफल परिवर्तन तब तक अधूरा है, जब तक घाटी के मूल बहुलतावादी  दर्शन के ध्वजवाहक पंडित अपने घर नहीं लौट आते और वहां सुरक्षित अनुभव नहीं करते। यह ठीक है कि कश्मीर अभी अराजकता से शांति की ओर एक संतोषप्रद यात्रा पर है, परंतु उसे अभी इस दिशा में एक लंबा सफर और तय करना है। (लेखक वरिष्ठ स्तंभकार, पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय-उपाध्यक्ष हैं।)-बलबीर पुंज