मोदी झुके पर क्या वे बाजी जीतेंगे?

2 अप्रैल, 2025 को और उसके बाद के दिनों में, हम जान जाएंगे कि दुनिया आधुनिक पाइड पाइपर की धुन पर नाचेगी या नहीं। यदि संयुक्त राज्य अमरीका ने अन्य लक्षित देशों से आयातित वस्तुओं पर दंडात्मक टैरिफ लगाया, तो यह डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों का उल्लंघन होगा। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कानून की परवाह नहीं है, चाहे वह अमरीकी हो या कोई और वह खुद के लिए एक कानून हैं। ट्रम्प ने ‘लक्ष्य’ देशों की पहचान की है और लक्षित देशों से आयातित चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं। भारत इस सूची में है। टैरिफ एक बाधा है जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को घरेलू बाजार में प्रवेश करने और घरेलू वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकना है। 

टैरिफ (यानी सीमा शुल्क) के अलावा एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सुरक्षा शुल्क जैसे अन्य शुल्क भी हैं। इन्हें विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, लेकिन यह घरेलू अभ्यास है जिसे केवल घरेलू अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और आमतौर पर विदेशी निर्यातक के खिलाफ घरेलू उद्योग के पक्ष में झुकी होती है। इसके अलावा, गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग मानदंडों, पर्यावरण दिशानिर्देशों आदि की आड़ में गैर-टैरिफ बाधाएं हैं। इस स्वार्थ को एक नाम मिला ‘संरक्षणवाद’। 

देशभक्ति नहीं संरक्षणवाद: संरक्षणवाद ‘आत्मनिर्भरता’ या ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के शस्त्रागार का हिस्सा था। संरक्षणवाद को देशभक्ति के साथ भ्रमित किया गया था। आधुनिक आर्थिक सिद्धांत और अनुभवजन्य साक्ष्य ने ‘आत्मनिर्भरता’ के सिद्धांत को खारिज कर दिया है। आत्मनिर्भरता एक मिथक है। कोई भी देश उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है जो उसके लोग चाहते हैं और उपभोग करते हैं। संरक्षणवादी देश कम वृद्धि, कम निवेश, घटिया माल, सीमित विकल्प और खराब ग्राहक सेवाओं से पीड़ित होगा। पिछले 50 वर्षों के इतिहास ने निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि एक खुली अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार संरक्षणवाद नहीं है।

भारत ने लगभग 40 वर्षों तक संरक्षणवाद को अपनाया। आयात पर भारी प्रतिबंध थे। परिणामस्वरूप, निर्यात भी बाधित था। हमारे पास वाणिज्य मंत्रालय में एक प्रभाग था और आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के रूप में नामित एक प्राधिकरण के तहत अधिकारियों की एक सेना थी। किसी ने भी यह स्पष्ट प्रश्न नहीं उठाया, ‘‘हम समझते हैं कि आप आयात के मुख्य नियंत्रक क्यों हैं, लेकिन कृपया बताएं कि आप निर्यात के मुख्य नियंत्रक क्यों हैं?’’ एक ऐसे देश में निर्यात को नियंत्रित करने की विडंबना जिसे विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत थी, सभी को समझ में नहीं आई।

1991 में वित्त मंत्री के रूप में डा. मनमोहन सिंह का आगमन हुआ। उनकी आॢथक नीतियों ने संरक्षणवाद को खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। 1991-92 में घोषित नई विदेश व्यापार नीति ने भयावह लाल किताब को फाड़ दिया और घोषणा की कि भारत मुक्त व्यापार के लिए खुला है। संरक्षणवाद को औपचारिक रूप से त्याग दिया गया, प्रतिबंधात्मक नियमों और विनियमों को समाप्त कर दिया गया, टैरिफ को धीरे-धीरे कम किया गया और भारतीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर किया गया। अर्थव्यवस्था को खोलने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ बहुत अधिक थे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो भारत ने गियर बदल दिए और संरक्षणवाद को फिर से अपना लिया। आत्मनिर्भरता को एक आकर्षक नाम मिला ‘आत्मनिर्भर’। सरकार यह पहचानने में विफल रही कि दुनिया बदल गई है। देशों ने अपने ‘तुलनात्मक लाभ’ की खोज की और अपने लाभों का लाभ उठाया। ‘आपूर्ति शृंखला’ का आविष्कार किया गया था। मोबाइल फोन जैसा उत्पाद कोई एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में बनाया जाता है। ‘मेड इन जर्मनी’ या ‘मेड इन जापान’ के विपरीत, कई उत्पाद ‘मेड इन द वल्र्ड’ होते हैं। 

आत्मनिर्भरता के कारण त्यागे गए नियम, विनियम, लाइसैंस, अनुमति, प्रतिबंध और सबसे महत्वपूर्ण बात, टैरिफ को फिर से लागू किया गया। डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुसार, भारत का सरल औसत अंतिम बाध्य टैरिफ 50.8 प्रतिशत है। एम.एन.एफ.के साथ, व्यापार भारित औसत टैरिफ 12.0 प्रतिशत है। ये दो संख्याएं इस बात का माप हैं कि भारत कितना ‘संरक्षणवादी’ है। 

वैध बनाम संकीर्ण हित : दूसरी ओर, भारत के पास, किसी भी अन्य देश की तरह, वैध हित हैं जिनकी रक्षा करना उसका दायित्व है जैसे कृषि, मछली पकडऩा, खनन, हथकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यवसाय। वे संरक्षण के हकदार हैं क्योंकि लाखों लोगों का जीवन और आजीविका उन पर निर्भर हैं। दुनिया इन वैध हितों के प्रति असंवेदनशील नहीं है। ट्रम्प ने अपना पहला हमला किया है। उन्होंने एल्युमीनियम और स्टील के आयात पर टैरिफ से शुरूआत की, फिर पीछे हटे और नई तारीख तय की। 26 मार्च को उन्होंने ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर अधिक टैरिफ लगा दिया। मुझे संदेह है कि ट्रम्प एक स्नाइपर की तरह काम करेंगे जो एक बार में एक लक्ष्य को चुनकर उसे मार गिराएगा। भारत की प्रतिक्रिया अब तक गुप्त और प्रतिक्रियात्मक रही है। सरकार ने 2025-26 के बजट में टैरिफ में कटौती की घोषणा की। 

ट्रम्प प्रभावित नहीं हुए। मोदी ने चापलूसी की,  ट्रम्प संतुष्ट नहीं हुए। जब वित्त विधेयक पारित हुआ तो डिजिटल सेवा कर (‘गूगल टैक्स’) वापस ले लिया गया। और रियायतों पर चर्चा चल रही है। यह एक असंतोषजनक दृष्टिकोण है। भारत को अपनी लड़ाई में मित्र देशों के समर्थन की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह जैसे अन्य देशों को अपनी लड़ाई में भारत के समर्थन की आवश्यकता है। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध में भारत के सबसे अच्छे सहयोगी हैं। समझदारी भरा कदम यह प्रतीत होता है कि इन देशों को एक सामूहिक संगठन बनाने के लिए राजी किया जाए और अमरीका पर दबाव डाला जाए कि वह देशों के समूह के साथ बातचीत करे।-पी. चिदम्बरम