BPCL, GAIL, HUDCO और NSIC ने सरकार को दिया 3,700 करोड़ रुपए का डिविडेंड

बिजनेस डेस्कः सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), गेल इंडिया (GAIL), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) ने केंद्र सरकार को डिविडेंड के रूप में 3,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार को इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी के चलते यह लाभांश प्राप्त हुआ है। DIPAM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस आंकड़े को साझा किया।

डिविडेंड का ब्रेकअप

• GAIL India: सरकार को 2,202 करोड़ रुपए मिले। कंपनी ने FY 2024-25 के लिए 65% (₹6.50 प्रति शेयर) अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। दिसंबर 2024 तिमाही तक सरकार की इस महारत्न पीएसयू में 51.90% हिस्सेदारी थी।
• BPCL, HUDCO और NSIC ने भी शेष राशि का योगदान दिया, जिससे कुल डिविडेंड 3,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी के जरिये नियमित रूप से लाभांश अर्जित करती है, जो कि राजस्व जुटाने का एक प्रमुख स्रोत है।

गेल

केंद्र सरकार को महारत्न पीएसयू गेल इंडिया से 2,202 करोड़ रुपए मिले। नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन और मार्केटिंग में शामिल इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 65% यानी 6.50 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। सरकार के पास दिसंबर 2024 तिमाही तक इस लार्ज-कैप कंपनी में 51.90% स्टेक होल्ड हैं।

बीपीसीएल

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपए फेस वैल्यू के हर शेयर पर बीपीसीएन ने 50% के अंतरिम लाभांश की घोषणा की। इसके बाद केंद्र सरकार को इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी से लगभग 1,149 करोड़ रुपए मिले। दिसंबर 2024 तक सरकार के पास बीपीसीएल में 52.98% की हिस्सेदारी थी।

हुडको

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुडको ने जनवरी में वित्त वर्ष 2024- 25 के लिए 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 2.05 रुपए के लाभांश की घोषणा की। केंद्र सरकार को हुडको से ₹308 करोड़ का डिविडेंड मिला। दिसंबर 2024 तिमाही तक कंपनी में केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी थी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

दीपम द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने केंद्र सरकार को 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया।