Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Jul, 2025 10:53 AM
चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीएसटी अधिकारियों ने 15,851 करोड़ रुपए की फर्जी ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। यह पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है। हालांकि, फर्जी कंपनियों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है।
बिजनेस डेस्कः चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीएसटी अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। देशभर में 3,558 फर्जी कंपनियों के जरिये 15,851 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। यह पिछले साल की तुलना में 29% अधिक है। हालांकि, फर्जी पंजीकरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते ऐसी कंपनियों की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। सरकार अब इस कर चोरी को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है।
जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल से जून 2025 के बीच 3,558 फर्जी कंपनियों के माध्यम से हुए बड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का खुलासा किया है। इस अवधि में औसतन हर महीने 1,200 फर्जी कंपनियां सामने आईं, जिससे साफ होता है कि फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ चलाए गए अभियानों के असर दिखने लगे हैं। अधिकारियों ने 53 लोगों को गिरफ्तार किया और 659 करोड़ रुपए की रिकवरी की है।
पिछले साल इसी अवधि में 3,840 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई थीं, जिन्होंने करीब 12,304 करोड़ रुपए की फर्जी ITC का दावा किया था। उस वक्त 26 गिरफ्तारियां हुई थीं और 549 करोड़ रुपए वसूले गए थे।
वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 25,009 फर्जी कंपनियों ने 61,545 करोड़ रुपए की ITC धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। फर्जी पंजीकरण पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने दो विशेष अभियान भी चलाए, जिनमें हजारों जाली इकाइयों का पता चला और करीब 49,000 करोड़ रुपए की कर चोरी उजागर हुई।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में एक समिति फिलहाल इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है, ताकि जीएसटी प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाया जा सके।