Moody's एनालिटिक्स ने 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.1% किया

Edited By Updated: 10 Apr, 2025 04:27 PM

moody s analytics cuts india s growth forecast for 2025 to 6 1 percent

वित्तीय सेवा कंपनी मूडीज एनालिटिक्स ने 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज ने यह कदम अमेरिका के जवाबी शुल्क से जुड़े जोखिमों को देखते हुए उठाया है। मूडीज ने कहा कि अमेरिका भारत...

नई दिल्लीः वित्तीय सेवा कंपनी मूडीज एनालिटिक्स ने 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज ने यह कदम अमेरिका के जवाबी शुल्क से जुड़े जोखिमों को देखते हुए उठाया है। मूडीज ने कहा कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, इसलिए भारतीय वस्तुओं के आयात पर 26 प्रतिशत शुल्क लगाने से व्यापार संतुलन पर भारी असर पड़ेगा। 

मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट ‘एपीएसी आउटलुक: यू.एस. वर्सेज देम' में कहा गया है, “हमने भारत के 2025 में जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को मार्च के 6.4 प्रतिशत से संशोधित कर 6.1 प्रतिशत कर दिया है।” इसने कहा कि रत्न एवं आभूषण, चिकित्सा उपकरण और कपड़ा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगे। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा कि फिर भी, ‘हम उम्मीद करते हैं कि समग्र वृद्धि इस झटके से अपेक्षाकृत अछूता रहेगी क्योंकि बाहरी मांग जीडीपी का अपेक्षाकृत काफी छोटा हिस्सा है।' 

मूडीज ने कहा, “चूंकि सकल मुद्रास्फीति में अच्छी गति से कमी आ रही है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रेपो दर में कमी करेगा, जो संभवतः 0.25 प्रतिशत की कटौती के रूप में होगी, जिससे वर्ष के अंत तक नीतिगत दर 5.75 प्रतिशत रह जाएगी।” उसने कहा, “इसी वर्ष घोषित कर प्रोत्साहनों से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और अन्य कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में समग्र वृद्धि पर शुल्क के झटके को कम करने में मदद मिलेगी।” 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 देशों पर नौ अप्रैल से लागू होने वाले जवाबी शुल्क को 90 दिन के लिए टाल दिया है। हालांकि, अमेरिका ने चीनी आयात पर कर की दर को ‘तुरंत प्रभाव' से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, पांच अप्रैल से लागू 10 प्रतिशत का उच्च शुल्क जारी रहेगा। भारत के मामले में, अमेरिका को निर्यात के लिए चुकाए जाने वाले 26 प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क को 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। 
 

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