Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Jul, 2025 05:24 PM
जीएसटी परिषद (GST Council) की आगामी बैठक से पहले वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों में सुधार और स्लैब के विलय को लेकर अहम पहल शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की...
बिजनेस डेस्कः जीएसटी परिषद (GST Council) की आगामी बैठक से पहले वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों में सुधार और स्लैब के विलय को लेकर अहम पहल शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती को लेकर सुझाव मांगे हैं।
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार जीएसटी दरों को "रेशनलाइज" यानी युक्तिसंगत बनाने और मौजूदा चार स्लैब प्रणाली में संभावित बदलाव को लेकर गंभीर है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (DHI) और रेल मंत्रालय से सलाह ली है।
राज्यों से भी होगी चर्चा
सरकार जीएसटी परिषद की बैठक से पहले राज्यों के साथ अलग-अलग दौर की बातचीत करेगी ताकि परिषद की बैठक में सहमति बन सके और फैसले सुगमता से लिए जा सकें।
12% स्लैब हटाने पर विचार
सूत्रों के अनुसार, 12% जीएसटी स्लैब को खत्म करके उत्पादों को अन्य दरों– जैसे 5%, 18% या 28% – में समाहित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद जीएसटी सिस्टम को सरल बनाना और टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाना है।
PMO को भी दी गई जानकारी
वित्त मंत्रालय ने इस पूरी कवायद से जुड़े प्रस्तावों और प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के शीर्ष अधिकारियों को भी दी है। यह संकेत देता है कि जीएसटी सुधार को लेकर सरकार शीर्ष स्तर पर सक्रिय है।