मुख्यमंत्री ने छोटे व्यापारियों के लिए की घोषणा: 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी जी.एस.टी. पंजीकरण के लिए मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे सी.ए. प्रमाणपत्र

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 20 लाख रुपए सालाना है, उन्हें जी.एस.टी. पंजीकरण के लिए अब सी.ए. प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाऊंटैंट से नि:शुल्क प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज हरियाणा निवास में आयोजित व्यापारी क्षतिपूॢत योजना का शुभारंभ करते हुए की। इस अवसर पर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन व सदस्य तथा प्रदेश के कोने-कोने से आए व्यापारी उपस्थित रहे। मनोहर लाल ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण करवाने के लिए सी.ए. प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस घोषणा के बाद छोटे व्यापारी, जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, वे सरकार द्वारा एंपेनल्ड चार्टर्ड अकाऊंटैंट से सीए प्रमाणपत्र ले सकेंगे। इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूॢत योजना में छोटे व्यापारियों को किया गया शामिल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूॢत योजना का दायरा बढ़कार अब इस योजना में छोटे व्यापारियों, जिनका वाॢषक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को भी शामिल किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिए। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक अर्थात हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए तक के कारोबार पर 20 लाख रुपए तक मुआवजा राशि दी जाएगी। 
 

मुआवजा राशि और पंजीकरण शुल्क का विवरण 
श्रेणी            मुआवजा कवरेज    वाॢषक पंजीकरण शुल्क
0 से 20 लाख रुपए तक    5 लाख रुपए तक    100 रुपए
20 से 50 लाख रुपए तक    10 लाख रुपए तक    500 रुपए
50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक    15 लाख रुपए तक    1000 रुपए
1 से 1.5 करोड़ रुपए तक    20 लाख रुपए तक    2500 रुपए

बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति जी.एस.टी. संग्रह के मामले में हरियाणा शीर्ष पर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जी.एस.टी. संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलैक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है।  उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे आम आदमी और सरकार के बीच सेतु होते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा के व्यापारियों का राज्य के जी.एस.टी. संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा के व्यापारियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कोई भी व्यापारी जब भी अपनी दुकान बंद कर घर वापस पहुंचता है तो उसे किसी भी कारण से अनहोनी की आशंका सताती रहती है। इसलिए ऐसे सभी व्यापारियों के व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए भी एक योजना लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्यों से व्यापारी क्षतिपूॢत पोर्टल पर व्यापारियों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना हर छोटे-बड़े व्यापारी के लिए लाभकारी होगा।
 

दिल्ली के व्यापारी भी अपना कारोबार हरियाणा में स्थानांतरित करने को हैं तैयार: बाल किशन
कार्यक्रम में हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बाल किशन ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि व्यापारी हितैषी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही दिल्ली के व्यापारी भी अपना कारोबार हरियाणा में स्थानांतरित करने को तैयार हैं।आज मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना की सौगात दी है। यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान और हर छोटे व बड़े व्यापारी के कल्याण को सुनिश्चित करना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार-बार सराहना की गई है।