खेल विभाग के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी: मनोहर लाल

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास खेल विभाग का कार्यभार भी है, ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के खिलाडिय़ों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारी हर प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए आवश्यकतानुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्मय से ग्राऊंडमैन व अन्य पदों को शीघ्र भरें। मुख्यमंत्री आज खेल विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक खिलाड़ी, चाहे वह पदक विजेता है या किसी खेल में प्रतिभागी रहा है, उसकी पूरी जानकारी परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध होनी चाहिए। कईं योजनाओं का लाभ देने के लिए यह डाटा काफी कारगर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के पारंपरिक खेल जैसे कि कुश्ती, कबड्डी के लिए खेल प्रतिभाओं को तराशने वाले अखाड़ों संचालकों को भी सम्मानित करने की भी कोई योजना बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में कुश्ती जगत में अखाड़ा संचालन में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले मास्टर चंदगी राम के नाम से खिलाडिय़ों के लिए ‘स्पोटर््स पर्सन इंश्योरैंस बैनिफिट स्कीम’ की घोषणा भी की है।
 

-खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव भी उतना ही जरूरी है जितना खिलाडिय़ों के लिए स्टेडियम
बैठक में खेल निदेशक पंकज नैन ने प्रस्तुतीकरण देते हुए मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि पंचकूला, फरीदाबाद व रोहतक में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला खेल परिसर, 25 उप-मंडलीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामी खेल परिसर तथा 245 गांवों में लघु /ग्रामीण खेल स्टेडियम हैं। विभाग का प्रयास है कि उभरते खिलाडिय़ों को खेल की प्रकृति के अनुरूप खेल सुविधाएं उपलब्ध हों। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का रख-रखाव भी उतना ही जरूरी है जितना कि खिलाडिय़ों के लिए स्टेडियम। मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि विभाग की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर 202 जूनियर कोच, 254 ग्राऊंडमैन तथा 203 चौकीदार-सह-माली-सह-सफाई कर्मचारी भरने का प्रस्ताव है। हरियाणा पंचकूला में स्थापित की जा रही खेल अकादमी के लिए भी एक प्रबंधक, 8 प्रमुख कोच, 3 खेल फिजियोथैरेपिस्ट, 1 डाईटिशियन तथा एक साइकोलॉजिस्ट की भी मांग भेजी गई है। वर्ष 2023-24 के लिए खेल विभाग का बजट 540.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 566.04 करोड़ रुपए किया गया है।
 

-उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को दी है 179 नियुक्तियां
खेल निदेशक ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि वर्ष 2023 तक 216 उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए पेशकश की गई जिनमें से 179 खिलाडिय़ों ने ज्वाइन किया है जबकि 2023-14 में केवल 41 खिलाडिय़ों को ही नौकरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1100 खेल नर्सरियां संचालित हैं। खेल नर्सरी योजना को नए सिरे से अवधारित कर शैक्षणिक संस्थानों में हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके लिए विभाग सरकारी व निजी संस्थानों से समन्वय स्थापित कर रहा है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को हर वर्ष खेल उपकरण व खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि उभरते खिलाडिय़ों की खेल प्रतिभा का युवावस्था में ही पता लगाया जा सकें। इसके अलावा, 24 आवासीय अकादमियां खोलने का भी प्रस्ताव है जिनमें 600 एथलीट, 12 खेलों की सुविधाएं दी जाएंगी। इन आवासीय अकादमियों में प्रत्येक खिलाड़ी को 400 रुपए प्रतिदिन खुराक भत्ता दिया जाएगा।