पंजाब सरकार ने चार सड़कों को किया टोल फ्री: ई.टी.ओ.

चंडीगढ़,(रमनजीत): आम आदमी को राहत देने के मंतव्य से पंजाब के लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने राज्य की चार सड़कों को यात्रियों के लिए टोल फ्री कर दिया है। इसके साथ ही राज्यभर में 509 करोड़ रुपए की लागत से 3571 किलोमीटर ङ्क्षलक सड़कों का नवीनीकरण और मरम्मत की गई है। पंजाब सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि लुधियाना-मालेरकोटला, होशियारपुर-टांडा, मक्खू में हाई लैवल ब्रिज, बलाचौर- गढ़शंकर-होशियारपुर सड़कों को यात्रियों के लिए टोल फ्री किया गया है। इन टोल प्लाजाओं के ठेके की समयसीमा खत्म हो चुकी है, परंतु कंपनियां इसको बढ़ाने के लिए कई तरह के जोड़-तोड़ लगा रही थीं।

उन्होंने कहा कि पंजाबियों के हितों को मुख्य रखते हुए राज्य सरकार ने इन टोल प्लाजाओं को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा आने वाले दिनों में ऐसे और टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही ऐसे सभी डिफाल्टरों की सूची तैयार कर रही है। अपने निजी स्वार्थों के खातिर पंजाब की सड़कों को गिरवी रखकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए पुरानी सरकारों पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार लोगों को इस बोझ से राहत दिलवाने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। 

विभाग द्वारा की गईं ऐसी अन्य पहलों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 215 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर और 65 सेवा केंद्रों को आम आदमी क्लीनिकों में बदल दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि विशेष सहायता योजना के अधीन 86.70 करोड़ रुपए की लागत से 166 किलोमीटर सड़क के हिस्से का काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि लिंक सड़कों के प्रोजैक्टों के अधीन मुकम्मल का लिए गए और चल रहे कार्यों पर 509 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3571 किलोमीटर सड़क के हिस्से का काम मुकम्मल किया गया है।  

उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे और मकम्मल हुए कार्यों पर 411 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और गांवों में 373 किलोमीटर सड़क के हिस्से का नवीनीकरण किया गया है।  ई.टी.ओ. ने बताया कि 58.26 करोड़ रुपए की लागत के साथ 28 एच.एल.बीज./आर.ओ.बीज./आर.यू.बीज. पर काम चल रहा है।  कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग ने विभिन्न कार्यों के बिल तैयार करने और जमा करवाने के लिए एक इंजीनियरिंग और प्रोजैक्ट मैनेजमैंट मॉड्यूल लागू किया है, जिससे समूचे कामकाज को प्रभावशाली, कुशल और पारदर्शी ढंग से बेहतर बनाया जा सके।