आ रहा है Digital Will सिस्टम: यूज़र्स पहले से तय कर सकेंगे मौत के बाद कौन संभालेगा Facebook-Instagram अकाउंट

Edited By Updated: 28 Apr, 2026 03:04 PM

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After Facebook Instagram Rules: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर हर कोई मौजूद है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपके फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या होगा या पिर कौन इसे ओपरेट करेगा। लेकिन बता दें कि इसी समस्या को हल करने के लिए अब...

After Facebook Instagram Rules: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर हर कोई मौजूद है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपके फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट का क्या होगा या पिर कौन इसे ओपरेट करेगा। लेकिन बता दें कि इसी समस्या को हल करने के लिए अब 'डिजिटल वसीयत' या लेगेसी प्लान का काॅंसेप्ट लाया जा रहा है।  जिसमें यूज़र पहले से तय कर सकेंगे कि उनकी मौत के बाद उनके अकाउंट का क्या किया जाए- उसे मेमोरियल बनाया जाए, डिलीट किया जाए या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को संभालने की परमीशन दी जाए।  
 
अभी तक स्थिति यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को पर्सनल डिजिटल एसेट माना जाता है और इन्हें सामान्य संपत्ति की तरह सीधे किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। परिवार के सदस्य भी बिना कानूनी प्रक्रिया के इन तक पहुंच नहीं पाते। कई मामलों में इसके लिए कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसका प्रोसेस लंब है।।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार डिजिटल एसेट्स के लिए एक नया ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिसे साफ शब्दों में डिजिटल वसीयत या डिजिटल वारिस कानून कहा जा रहा है। इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि लोग पहले से तय कर सकें कि उनकी मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल डेटा का अधिकार किसे मिलेगा।

इस योजना के लागू होने के बाद डिजिटल संपत्तियों का ट्रांसफर उसी तरह आसान हो सकता है जैसे जमीन, बैंक बैलेंस या गहनों का होता है। व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही डिजिटल वसीयत बनाकर यह स्पष्ट कर सकेगा कि उसके अकाउंट्स और डेटा का क्या भविष्य होगा।

सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और Ministry of Information Technology इस दिशा में गाइडलाइन तैयार करने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे न केवल कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी बल्कि लोगों की डिजिटल पहचान भी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाई जा सकेगी।

अगर यह नियम लागू होते हैं तो भविष्य में सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल संपत्तियों का उत्तराधिकार एक स्पष्ट और कानूनी प्रक्रिया के तहत संभव हो जाएगा, जिससे परिवारों को कठिन कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी।

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