नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने इस योजना के तहत लाभ ले रही करीब 26 लाख महिलाओं की पात्रता की जांच शुरू कर दी है। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो लाभार्थी अपात्र पाए जाएंगे, उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, जिससे लाखों महिलाओं को योजना से बाहर किया जा सकता है।

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क्यों हो रही है जांच?

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से उन्हें यह जानकारी मिली थी कि लगभग 26 लाख लाभार्थी योजना के निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं हैं। ये संदिग्ध लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं। इस जानकारी के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन सभी 26 लाख लाभार्थियों की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को भेजी है, ताकि घर-घर जाकर उनकी जांच (फिजिकल वेरिफिकेशन) की जा सके।

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कैसे तय होगी पात्रता?

योजना में सामने आए कई तरह के फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आंगनवाड़ी सेविकाएं लाभार्थियों के घर-घर जाकर यह जांच कर रही हैं कि वे योजना के सभी मानदंडों को पूरा करती हैं या नहीं। इन मानदंडों में शामिल हैं:

• उम्र: लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• निवास: वह महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए।
• आय सीमा: महिला या उसके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• रोजगार: महिला या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
• अन्य योजनाएं: लाभार्थी महिला किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
• वाहन: ट्रैक्टर को छोड़कर किसी भी अन्य चार पहिया वाहन वाली महिला इस योजना के लिए अपात्र है।
• परिवारिक सीमा: एक परिवार से अधिकतम दो महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकता है।

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अपात्र पाए जाने पर होगी कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद, जो लाभार्थी अपात्र पाए जाएंगे, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के मार्गदर्शन में उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो महिलाएं पात्र साबित होंगी, उन्हें पहले की तरह ही योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस जांच के कारण इन 26 लाख लाभार्थियों को अगस्त महीने की 14वीं किस्त मिलने की संभावना कम है, हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।