जनवरी 2026 से लागू होगा 8th Pay Commission: कर्मचारियों की सैलरी में 30‑34% तक की भारी बढ़ोतरी की संभावना

नेशनल डेस्क:  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही हैं। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 प्रति माह से बढ़कर ₹20,000 प्रति माह हुई थी, जो लगभग ₹11,000 की बढ़ोतरी थी। अब, 8वें वेतन आयोग में इससे भी अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

कर्मचारियों में असमंजस, सरकार की चुप्पी से बढ़ी बेचैनी
जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की अटकलें तेज़ हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से न तो कोई अधिसूचना जारी की गई है और न ही आयोग गठित किया गया है। इससे कर्मचारियों के मन में संशय है कि क्या वे समय पर अपने वेतन और पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार आयोग का गठन नहीं करती, तब तक किसी भी सटीक बदलाव की बात करना जल्दबाज़ी होगी। लेकिन इतिहास की झलकियों से संकेत जरूर मिल रहे हैं कि हर वेतन आयोग में महंगाई का स्तर एक निर्णायक भूमिका निभाता है।

सैलरी में उछाल का सबसे बड़ा कारक: महंगाई
सरकारी वेतन में संशोधन महंगाई की दर और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक ऐसा गुणांक होता है जिससे बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है।

उदाहरण:
5वें वेतन आयोग से लेकर 7वें तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कुल 605% की बढ़ोतरी हुई है।
साल 1997 में जहां न्यूनतम वेतन ₹2,550 था, वहीं 2016 तक यह ₹18,000 प्रति माह पहुंच गया।

अब तक के वेतन आयोगों पर एक नजर:
5वां वेतन आयोग (1997):
महंगाई दर: लगभग 7%
न्यूनतम वेतन: ₹2,550
उस समय के अनुसार, यह वेतन बड़ी राहत जरूर था, लेकिन आज की कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से बेहद कम।

6वां वेतन आयोग (2008):
महंगाई दर: 8% से 10%
न्यूनतम वेतन: ₹7,000

पे-बैंड और ग्रेड-पे की व्यवस्था इसी आयोग में शुरू हुई। कर्मचारियों को औसतन ₹4,450 की बढ़ोतरी मिली।
7वां वेतन आयोग (2016):
महंगाई दर: 5% से 6%
न्यूनतम वेतन: ₹18,000
एक कर्मचारी की सैलरी में औसतन ₹11,000 की बढ़ोतरी हुई। इस बार "पे मैट्रिक्स" की व्यवस्था लागू की गई।

8वां वेतन आयोग: क्या हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी?
अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़त संभव मानी जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा महंगाई दर, जीडीपी ग्रोथ और सरकारी बजट पर भी निर्भर करेगा।

अनुमानित आंकड़े:
महंगाई दर: 6% से 7%
नई न्यूनतम वेतन: ₹23,400 से ₹24,000 के बीच हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर: 2.57 से बढ़कर 3.00 या उससे अधिक हो सकता है।

पेंशन और भत्तों पर क्या असर पड़ेगा?
वेतन संशोधन के साथ-साथ पेंशन और अन्य भत्तों (जैसे HRA, TA, DA) में भी वृद्धि की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी पेंशन के लिए नए फॉर्मूले की घोषणा हो सकती है जो रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।

लागू होने की संभावित तारीख?
संभावित कार्यान्वयन: जनवरी 2026
स्थिति: अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि आयोग जल्द गठित किया जाए ताकि समय से रिपोर्ट आ सके।