8th Pay Commission: सरकारी बैंक कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं? पूरी जानकारी यहां पढ़ें

Edited By Updated: 23 Aug, 2025 08:23 PM

8th pay commission delay 2028 implementation government bank employees

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना था। लेकिन अब इसे लागू होने में और समय लग सकता है क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। माना जा...

नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना था। लेकिन अब इसे लागू होने में और समय लग सकता है क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2028 तक लागू नहीं हो पाएगा।

क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों पर भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार के लगभग सभी कर्मचारियों पर वेतन आयोग लागू होता है और इसके लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी व पेंशन में वृद्धि होती है। हालांकि, क्लियरटैक्स की जानकारी के अनुसार, 8वां वेतन आयोग सरकारी बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसका कारण यह है कि बैंक कर्मचारियों के वेतन भारतीय बैंक संघ (IBA) के समझौतों के तहत तय होते हैं, इसलिए वेतन आयोग का ये फॉर्मूला सरकारी बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होता।

8वें वेतन आयोग की अधिसूचना अभी तक क्यों पेंडिंग है?
8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 12 अगस्त को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि अधिसूचना अभी तक इसलिए पेंडिंग है क्योंकि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, जो अभी भी लगातार प्राप्त हो रहे हैं।

अधिसूचना जारी होने के बाद होगी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों को सुझाव भेजने के लिए पत्र भेजे गए थे। जब तक सभी सुझाव प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिसूचना "उचित समय पर" जारी की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

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