8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, जानें कब बढ़कर आएगी सैलरी

नेशनल डेस्क: सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता के साथ-साथ असमंजस भी बना हुआ है। आम तौर पर माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन अब तक सरकार की ओर से वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर या एरियर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी वजह से कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

कब बढ़ेगी सैलरी, कब मिलेगा फायदा?

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि प्रभावी तारीख और वास्तविक भुगतान के बीच अक्सर लंबा अंतर रहता है। उदाहरण के तौर पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू मानी गई थीं, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली। इसके बाद एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से काफी समय बाद हुआ था।

रिपोर्ट आने में लग सकता है लंबा वक्त

मौजूदा हालात में वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया है। ऐसे में अनुमान है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सामने आ सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाए, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कर्मचारियों के खातों में पहुंचने में देरी हो सकती है।

वेतन बढ़ोतरी को लेकर केवल अटकलें

फिलहाल वेतन वृद्धि के आकार को लेकर भी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा था और औसतन 23 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि छठे वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी करीब 40 प्रतिशत तक थी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग में पिछली बार से बेहतर बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि यह पूरी तरह सरकार की वित्तीय स्थिति, महंगाई दर और आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों को रखना होगा धैर्य

कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि भले ही नया वेतन आयोग घोषित हो जाए, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलने में वक्त लग सकता है। पिछले अनुभव यही संकेत देते हैं कि वेतन आयोग का लाभ तुरंत नहीं, बल्कि कुछ देरी के बाद ही कर्मचारियों तक पहुंचता है।