Edited By Radhika,Updated: 08 Oct, 2025 06:53 PM
8th Pay Commission का इंतज़ार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को है। इस आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
नेशनल डेस्क: 8th Pay Commission का इंतज़ार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को है। इस आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 16 जनवरी, 2025 को 8th Pay Commission के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक आयोग के काम करने के Terms of Reference भी तय नहीं हो पाए हैं। ToR में ही बताया जाता है कि आयोग किन मुख्य मुद्दों (जैसे वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव) पर काम करेगा।
नए वेतन सिस्टम को लागू होने में लग सकता है 2 से 3 साल का समय
नए वेतन सिस्टम को ज़मीन पर उतारने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है। पिछला उदाहरण (7वां वेतन आयोग): 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और वेतन वृद्धि अंततः 2016 में लागू हो पाई। अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, तो आठवें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि 2027 तक लागू होने की उम्मीद की जा सकती है।
देरी हुई तो भी कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान
यदि सरकार को 8वें वेतन आयोग को लागू करने में समय लगता है, तो भी कर्मचारियों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सरकार ऐरियर (बकाया भुगतान) के रूप में कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगी। 7वें वेतन आयोग के दौरान हुई देरी का भुगतान भी सरकार ने ऐरियर के रूप में किया था। इसका मतलब है कि देरी होने पर भी कर्मचारियों को उनका बकाया पैसा मिल जाएगा।