Aadhaar New Rules: UIDAI ने लागू किए नए नियम, अब एक ही दस्तावेज़ से बदल जाएगी सारी डिटेल

नेशनल डेस्क: UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने और उसमें नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारियां अपडेट करवाने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ‘आधार (नॉमिनेशन एंड अपडेशन) तीसरा संशोधन विनियम, 2025’ के तहत जारी किए गए इन नए प्रावधानों का मकसद पहचान, पता, संबंध और जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया को और सरल, स्पष्ट और सुरक्षित बनाना है। नए नियम हर आयु वर्ग- बच्चे, वयस्क और वरिष्ठ नागरिक- सभी पर लागू होंगे।

वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए नई दस्तावेज़ सूची

UIDAI ने वयस्कों के लिए चार प्रमुख श्रेणियों में दस्तावेजों को स्पष्ट किया है-

• पहचान का प्रमाण (PoI)
• पते का प्रमाण (PoA)
• जन्मतिथि का प्रमाण (PoB)
• संबंध का प्रमाण (PoR)

इन श्रेणियों में कई नए डिजिटल आईडी, सरकारी प्रमाणपत्र और अधिकृत रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं, जिससे आधार अपडेशन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक लचीली और भरोसेमंद होगी।

बच्चों के लिए नियम और दस्तावेज

UIDAI ने 5 वर्ष से कम और 5 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए दस्तावेजों की सूची भी स्पष्ट की है।

5 वर्ष से कम आयु: जन्म प्रमाण पत्र और परिवार के मुखिया (HoF) आधारित नामांकन दस्तावेज प्राथमिक प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे।
5 से 18 वर्ष के बीच: कोई भी मान्य PoI या PoA दस्तावेज जमा किया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी जन्मतिथि वाला प्रमाणपत्र PoB के रूप में स्वीकार्य रहेगा।

आधार सुधार में नए नियम- अब क्या बदला?

UIDAI ने आधार विवरण सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सूची में जोड़ा है। इनमें शामिल हैं- 

• विवाह प्रमाण पत्र
• तलाक की डिक्री
• नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना
• बैंक स्टेटमेंट
• पते के अपडेट के लिए तत्काल परिवार के सदस्यों की स्व-घोषणा
• कैदियों से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज

कुछ मामलों में, जैसे- जन प्रतिनिधियों या आश्रय गृह प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्र- अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है।

OCI और विदेशी नागरिकों के लिए अलग नियम

संशोधित नियमों के तहत, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों, लॉन्ग-टर्म वीजा धारकों और नेपाल/भूटान के उन नागरिकों के लिए अलग दस्तावेज सूची जारी की गई है, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में बिताए हैं। इन नए बदलावों से आधार नामांकन और अपडेशन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक दस्तावेजों के अनुरूप बन गई है।