अमित शाह का बड़ा फैसला: सिंधु जल पर अब भारत का नियंत्रण, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी

Edited By Mansa Devi,Updated: 21 Jun, 2025 02:20 PM

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अब पाकिस्तान को सिंधु नदी के जल का अनुचित लाभ नहीं लेने देगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को अब दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि यह संधि भारत की ओर से अस्थायी...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अब पाकिस्तान को सिंधु नदी के जल का अनुचित लाभ नहीं लेने देगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को अब दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि यह संधि भारत की ओर से अस्थायी रूप से निलंबित की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी मूल भावना और शर्तों का उल्लंघन किया है।

नहर बनाकर राजस्थान तक लाया जाएगा पानी
अमित शाह ने बताया कि भारत उस पानी का उपयोग करेगा जो उसका वैध अधिकार है। वह पानी, जो अब तक पाकिस्तान को जाता रहा था, उसे अब राजस्थान तक नहरों के माध्यम से ले जाया जाएगा। इससे न केवल भारत को लाभ मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान को उसके अनुचित लाभ से भी वंचित किया जाएगा।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद फैसला
यह निर्णय 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे। अमित शाह ने इस हमले को कश्मीर में शांति और पर्यटन को बिगाड़ने की साजिश बताया। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने का निर्णय भी शामिल है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का मकसद
गृह मंत्री ने बताया कि भारत ने हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाकर सीमित सैन्य कार्रवाई की, जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया। यह हमला आतंकी लॉन्चपैड्स पर किया गया और इसका उद्देश्य पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देना था कि भारत अब किसी भी आतंकी कार्रवाई का करारा जवाब देगा।

पाकिस्तान की हिमाकत का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
अमित शाह ने कहा कि भारत अब किसी भी पाकिस्तानी उकसावे को बिना जवाब नहीं छोड़ेगा। उन्होंने बताया कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ रही है और घाटी ने पहले से कहीं ज्यादा भारत के साथ एकजुटता दिखाई है।

कांग्रेस पर निशाना
अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके शासनकाल में आतंकवाद को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती थी। उन्होंने पूछा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब ऐसी स्थिति में क्या होता था? केवल एक मंत्री बदल देना कोई समाधान नहीं था।

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