बजट 2025 में कृषि को मिली बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का हुआ ऐलान

Edited By Updated: 01 Feb, 2025 05:13 PM

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भारत में कृषि क्षेत्र हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और सरकार हर साल अपने बजट में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा करती रही है। इस बार 2025 के बजट में कृषि सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनसे एग्रीकल्चर स्टॉक्स...

नेशनल डेस्क: भारत में कृषि क्षेत्र हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और सरकार हर साल अपने बजट में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा करती रही है। इस बार 2025 के बजट में कृषि सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनसे एग्रीकल्चर स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया, जिससे कृषि क्षेत्र में निवेशकों को नई उम्मीदें मिलीं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी नए कदम उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार के साथ राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। इस योजना के पहले चरण को 100 जिलों में लागू किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, किसानों के लिए खास तौर पर कर्ज़ की लिमिट को बढ़ाया गया है, जो कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ी

बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जो सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली है। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान किया। इससे किसानों को फसल उगाने और कृषि से जुड़ी अन्य जरूरतों के लिए अधिक कर्ज मिल सकेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यह कदम कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है, जो किसानों के लिए कई अवसर खोलेगा।

कपास और दाल उत्पादन पर फोकस

बजट में कपास और दाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कपास किसानों के लिए एक नया मिशन शुरू करने का ऐलान किया है, जो उन्हें तकनीकी मदद और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं दाल उत्पादन में भारत को अग्रणी बनाने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे। इससे न सिर्फ किसानों को लाभ होगा, बल्कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी मजबूत होगी।

फल और सब्जी किसानों के लिए नए इंसेंटिव्स

इसके अलावा, सरकार ने फल और सब्जी किसानों के लिए भी नए इंसेंटिव्स की घोषणा की है। कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए इन क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। इस तरह के कदम कृषि क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देंगे।

एग्रीकल्चर स्टॉक्स में शानदार तेजी

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में की गई घोषणाओं का सीधा असर शेयर बाजार पर दिखा। विशेष रूप से एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। बजट के बाद कावेरी सीड कंपनी के शेयर में 13.49% की बढ़त देखने को मिली, जो 1020.70 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। नाथ बायो-जीन्स का शेयर भी 5.77% बढ़कर 178.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा, मंगलम सीड्स, धानुका एग्रीटेक, और यूपीएल जैसे प्रमुख एग्री स्टॉक्स में भी शानदार बढ़त देखी गई।

एग्री स्टॉक्स में प्रमुख कंपनियां

  1. कावेरी सीड कंपनी: कावेरी सीड कंपनी का शेयर 13.49% बढ़कर 1020.70 रुपये पर पहुंच गया।
  2. नाथ बायो-जीन्स: इस कंपनी का शेयर 5.77% बढ़कर 178.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
  3. बेयर क्रॉप साइंस: इसके शेयर में 0.67% की बढ़त देखी गई, जो 5148.25 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।
  4. मंगलम सीड्स: मंगलम सीड्स का शेयर 7.09% बढ़कर 222 रुपये पर दिखाई दे रहा था।
  5. धानुका एग्रीटेक: धानुका एग्रीटेक का शेयर 2.61% बढ़कर 1479.35 रुपये पर पहुंचा।
  6. यूपीएल: यूपीएल के शेयर में 0.94% की वृद्धि देखने को मिली, जो 609 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।
  7. पारादीप फॉस्फेट्स: इस कंपनी का शेयर 2.75% बढ़कर 115.90 रुपये पर था।
  8. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स: इसका शेयर 0.95% बढ़कर 164.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बजट का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

बजट में किए गए ऐलानों ने कृषि क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा दी हैं। सरकार के इन कदमों से न सिर्फ किसानों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि निवेशकों को भी एग्रीकल्चर सेक्टर में नए अवसर मिलेंगे। एग्री स्टॉक्स में तेजी के कारण यह सेक्टर अब निवेशकों के लिए आकर्षक बन गया है। किसानों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ना, कपास और दाल उत्पादन को बढ़ावा देना, और नए इंसेंटिव्स की घोषणा से यह क्षेत्र और मजबूत हो सकता है।

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