इंटर्न्स को मिलेगा प्रति माह ₹5,000 का भत्ता, केंद्र ने PM Internship Scheme में कॉरपोरेट्स की भागीदारी बंद की

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) में कॉरपोरेट्स की भागीदारी के लिए ऑनबोर्डिंग विंडो बंद कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 280 कंपनियों ने इस योजना में भाग लिया है और इंटर्नशिप के लिए 1,27,046 अवसर प्रदान किए हैं।

यह योजना 3 अक्टूबर को कॉरपोरेट्स के लिए खोली गई थी, ताकि वे अपने इंटर्नशिप अवसरों को पंजीकृत कर सकें। वहीं, युवाओं के पंजीकरण के लिए विंडो 12 अक्टूबर को खोली गई थी और यह नवंबर की शुरुआत तक खुली रहेगी। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) इस योजना का संचालन कर रहा है, जिसे इस साल के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था।

इस योजना में भाग लेने के लिए शीर्ष 500 कॉरपोरेट्स को अनुमति दी गई है, जो अपने सीएसआर खर्च (पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत) के आधार पर युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। पीएमआईएस का मुख्य उद्देश्य युवा भारतीयों को व्यावहारिक उद्योग अनुभव देना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पीएमआईएस विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है, जैसे प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, वित्त, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा आदि। यह योजना अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती है।

भारत के युवा कौशल विकास पर सरकार का ध्यान देश के कार्यबल विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक कंपनियों के साथ मेल खाता दिख रहा है। कुछ प्रमुख कॉरपोरेट्स जो इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। इंटर्नशिप के लिए सबसे अधिक अवसर तेल गैस, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में देखे गए हैं। वर्तमान में, 737 जिलों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हैं।

पीएमआईएस के तहत, इंटर्न्स को प्रति माह ₹5,000 का भत्ता और ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। एमसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधार नंबर होना अनिवार्य है। सरकार ने इस पायलट योजना के लिए ₹800 करोड़ का बजट रखा है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में 21 से 24 वर्ष के युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करना है।