स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025: चेन्नई को मिली सबसे खराब रैंक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन में पिछड़ गया शहर

नेशनल डेस्क: मंगलवार को जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में, दस लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में चेन्नई को सबसे खराब रैंक दी गई है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा जारी किया गया था। इस सर्वेक्षण में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर शहरों को मापा जाता है।

41 बड़े शहरों की सूची में, चेन्नई 41वें स्थान पर रहा, जबकि इंदौर ने पूरे 200 अंक पाकर पहला स्थान हासिल किया। जबलपुर, आगरा और सूरत जैसे शहरों ने भी टॉप तीन में जगह बनाई। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का हिस्सा है। इसमें कुल 130 शहरों को उनकी जनसंख्या के अनुसार तीन अलग-अलग श्रेणियों में आँका गया।

चेन्नई की कम रैंकिंग के मुख्य कारण

चेन्नई की इस खराब रैंकिंग से पता चलता है कि शहर में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है। अधिकारियों का कहना है कि यह लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्याओं की वजह से है:

• वाहनों से होने वाला प्रदूषण: शहर में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
• निर्माण और सड़क की धूल: निर्माण कार्य और सड़कों से उड़ने वाली धूल भी एक बड़ी समस्या है।
• कचरा प्रबंधन: शहर में कचरे का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाता है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि शहर के तेज़ी से विकास, सार्वजनिक परिवहन की कमी और निजी गाड़ियों पर बढ़ती निर्भरता ने हालात को और खराब कर दिया है।

आईआईटी मद्रास के एक विशेषज्ञ ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करना और उद्योगों को साफ-सुथरे ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है।

तमिलनाडु के लिए मिली-जुली तस्वीर

जबकि चेन्नई और मदुरै (जो 40वें स्थान पर रहा) का प्रदर्शन निराशाजनक था, तिरुचि ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तिरुचि ने 186 अंक के साथ दस लाख से ज़्यादा आबादी वाली श्रेणी में 9वीं रैंक हासिल की। यह दक्षिण भारत का एकमात्र शहर है जो टॉप 10 में शामिल है।

वहीं, 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में थूथुकुडी का प्रदर्शन भी खराब रहा और वह 40 में से 36वें स्थान पर रहा।

समाधान और आगे का रास्ता

रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई ने एनसीएपी के तहत ₹474.65 करोड़ की मदद प्राप्त की है, जिसमें से ₹384.76 करोड़ खर्च किए गए। हालाँकि, धूल को नियंत्रित करने के लिए उपाय नाकाफी लगते हैं। मेट्रो के निर्माण से सड़कों पर धूल और भी बढ़ गई है, लेकिन इसे साफ करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह तो माना कि शहर में प्रदूषण के स्तर को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर (PM10) का स्तर थोड़ा कम हुआ है। हालाँकि, प्रदूषण को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।