सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! होली से पहले DA में 10% का बंपर इजाफा, इस राज्‍य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

DA Hike: जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं केरल सरकार ने बाजी मारते हुए अपने कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 10 फीसदी की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और महंगाई से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 

DA और DR अब 35% के पार 

20 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम का सीधा फायदा न केवल वर्तमान कर्मचारियों को, बल्कि लाखों पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। 

किन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत? 

इस बढ़ोतरी का लाभ उठाने वाले प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं: 

• राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी। 
• स्थानीय स्वशासन संस्थानों (LSG) का स्टाफ। 
• सहायता प्राप्त (Aided) स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी। 
• पूर्णकालिक आकस्मिक (Full-time contingent) कर्मचारी। 

मार्च की सैलरी में जुड़कर आएगा पैसा 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ DA मार्च 2026 की सैलरी के साथ क्रेडिट होगा, जिसका वास्तविक भुगतान अप्रैल 2026 में किया जाएगा। वहीं, पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई DR अप्रैल की पेंशन के साथ मिलेगी। बकाया राशि (Arrears) के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार जल्द ही अलग से दिशा-निर्देश और आदेश जारी करेगी। 

PSUs और ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए नियम 

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), वैधानिक निगमों और स्वायत्त निकायों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। वे संस्थान जो राज्य के DA पैटर्न को फॉलो करते हैं, वे अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर इसे लागू कर सकते हैं। यदि कोई संस्थान अपने आंतरिक संसाधनों से यह अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकता, तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KSRTC) पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा; इनके लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 

क्या होता है महंगाई भत्ता (DA) और यह कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है।