सरकार की 800 से अधिक योजनाओं में देरी, तीन लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ी लागत

नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) केन्द्रीय क्षेत्र की आधारभूत ढांचा संबंधी 1438 परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है और उनमें से 835 परियोजनाएं विलंबित हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग को 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं की समयावृद्धि और लागत में वृद्धि की निगरानी करने का जिम्मा है। यह निगरानी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर दी जाने वाली सूचना के आधार पर की जाती है।

सिंह ने कहा कि एक जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार 24,86,069 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 1438 केन्द्रीय परियोजनाएं मंत्रालय के ओसीएमएस पर थीं जिनमें 835 परियोजनाएं विलंबित थीं। उन्होंने कहा कि विलंबित 835 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 14,07,960.28 करोड़ रुपए है और शुरू में निर्धारित लागत 10,88,021.85 करोड़ रुपये थी। इन परियोजनाओं में विलंब होने के कारण लागत में अनुमानित वृद्धि 3,19,938.43 करोड़ रुपये है।