Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Dec, 2025 09:17 AM
दिल्लीवासियों के लिए जल्द ही अपनी पहचान वाले “जिले” नए नाम और नई सीमाओं के साथ बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। राजधानी की व्यवस्था को ज्यादा सुगम और आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए दिल्ली सरकार प्रशासनिक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल...
नेशनल डेस्क: दिल्लीवासियों के लिए जल्द ही अपनी पहचान वाले “जिले” नए नाम और नई सीमाओं के साथ बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। राजधानी की व्यवस्था को ज्यादा सुगम और आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए दिल्ली सरकार प्रशासनिक ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल करने की तैयारी कर चुकी है। इस बदलाव के बाद दस्तावेज़ों में लिखे जिले का नाम भी नया हो सकता है।
दिल्ली को मिल सकते हैं 13 नए जिलों के नाम
राजस्व विभाग की ड्राफ्ट योजना के अनुसार राजधानी को 11 के बजाय 13 जिलों में बांटा जाएगा और कई जिलों के नाम नई पहचान के साथ सामने आएंगे। प्रस्तावित जिलों के नाम इस प्रकार होंगे—
- सिविल लाइंस
- करोल बाग
- रोहिणी
- नरेला
- नजफगढ़
- सिटी सदर
- केशवपुरम
- नॉर्थ शाहदरा
- साउथ शाहदरा
- सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट
- नई दिल्ली
- साउथ डिस्ट्रिक्ट
- वेस्ट डिस्ट्रिक्ट
इस समय दिल्ली के अधिकांश जिलों के नाम दिशा-आधारित हैं—जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली। शाहदरा को छोड़कर बाकी लगभग सभी नाम भौगोलिक दिशा पर आधारित हैं, जिन्हें अब अधिक स्पष्ट और पहचान-आधारित नामों से बदलने की योजना है।
क्यों बदले जा रहे हैं जिलों के नाम और सीमाएं?
अधिकारियों के अनुसार नया ढांचा इस तरह बनाया जा रहा है कि जिलों की सीमाएं और नगर निगम के जोन आपस में बिल्कुल मेल खाएं। इससे—
प्रशासनिक कामों में तेजी आएगी
जनता को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे
पारदर्शिता और समन्वय बेहतर होगा
सबसे भीड़भाड़ वाले ईस्ट और नॉर्थ-ईस्ट जिलों को दो नए हिस्सों—नॉर्थ शाहदरा और साउथ शाहदरा—में बांटने का प्रस्ताव है। वहीं लुटियंस दिल्ली के रूप में पहचाने जाने वाले न्यू दिल्ली जिले में बड़े बदलाव नहीं होंगे। उसके तीन सब-डिवीजन—दिल्ली कैंट, वसंत विहार और चाणक्यपुरी—को दो हिस्सों में पुनर्गठित किया जाएगा: दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली। वसंत विहार से जुड़े क्षेत्रों को नजफगढ़ जिले में जोड़ने की सिफारिश की गई है।
कब लागू होंगे नए जिले?
यह पूरा प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट और उसके बाद उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रभावी होगा। स्वीकृति मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिसके बाद—
वोटर लिस्ट
आधार कार्ड
राशन कार्ड
अन्य सरकारी दस्तावेज़ —इन सभी में जिला नाम बदलकर नए नाम दिखाई देने लगेंगे।
सरकार का दावा है कि इससे कामकाज तेज होगा, क्षेत्रवार निगरानी मजबूत होगी और नागरिकों को सेवा प्राप्त करने में आसानी मिलेगी।