मिजोरम सीमा पर जान गंवाने वाले असम के पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिली सरकारी नौकरी

Edited By vasudha,Updated: 20 Aug, 2021 04:52 PM

government jobs for the families of assam policemen

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 26 जुलाई को मिजोरम से लगी अंतरराज्यीय सीमा पर गोलीबारी में जान गंवाने वाले छह पुलिसकर्मियों के परिजनों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिये। मुख्यमंत्री ने 10 मई को कार्यभार संभालने के बाद से उनके नेतृत्व वाली...

नेशनल डेस्क: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 26 जुलाई को मिजोरम से लगी अंतरराज्यीय सीमा पर गोलीबारी में जान गंवाने वाले छह पुलिसकर्मियों के परिजनों को शुक्रवार को नियुक्ति पत्र दिये। मुख्यमंत्री ने 10 मई को कार्यभार संभालने के बाद से उनके नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने से पहले नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक असाधारण परिस्थिति में मृत कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने का फैसला किया।

 

जान गंवाने वाले सब-इंस्पेक्टर स्वप्न कुमार रॉय, कांस्टेबल मजरूल हक बरभुइया, नजमुल हुसैन और समसुज जमां बरभुइया की पत्नियों के साथ-साथ कांस्टेबल लिटन शुक्लाबैद्य की बहन और हवलदार श्याम सुंदर दुसाद के बेटे को नौकरी दी गई। अनुग्रह राशि के रूप में 50 लाख रुपये की राशि तुरंत परिवारों को सौंप दी गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ‘‘सभी छह पुलिस शहीदों द्वारा किए गए बलिदान का सम्मान करने’’ के लिए उन्हें मरणोपरांत ‘संकट की स्थिति में मुख्यमंत्री के विशेष सेवा पदक’ से सम्मानित किया गया।

सरमा ने कहा, ‘‘सरकार का यह कार्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के हित में और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते निडर, ईमानदारी, गर्व और समर्पण की भावना के साथ कार्य करने के वास्ते पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए है। सरकार ने हमले में घायल हुए पुलिसकर्मियों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है।

 

बाद में कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं और राज्य सरकार ने अपनी एक इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं होने देने के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने के दौरान, राज्य सरकार ने विवाद को सुलझाने और शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने के वास्ते नागालैंड और मेघालय सरकारों के साथ वार्ता की है।

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