LPG को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं होगी किल्‍लत!

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 07:20 PM

government s major decision on lpg supply

केंद्र सरकार ने एलपीजी (LPG) को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी की सप्लाई अब पहले जैसी सामान्य स्थिति में पहुंच रही है। खास बात यह है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का आवंटन बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जिससे उद्योगों को बड़ी...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने एलपीजी (LPG) को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी की सप्लाई अब पहले जैसी सामान्य स्थिति में पहुंच रही है। खास बात यह है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का आवंटन बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जिससे उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ा

सरकार के अनुसार, पहले कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 50% था, जिसे अब बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसमें 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। पहले कुल आवंटन में 40% राज्यों के लिए और 10% PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) के लिए रखा गया था, लेकिन अब कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है।

क्यों लिया गया यह फैसला

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं है, जिससे ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

किन सेक्टर को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उद्योगों को होगा। इसमें खासतौर पर: स्टील, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, केमिकल और डाई, प्लास्टिक उद्योग। इन सेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई दी जाएगी। खासकर उन उद्योगों को पहले फायदा मिलेगा, जहां हीटिंग के लिए LPG जरूरी है और उसका विकल्प प्राकृतिक गैस नहीं है।

घबराने की जरूरत नहीं

सरकार ने साफ कहा है कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई भी जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर ज्यादा खरीदारी (पैनिक बाइंग) न करें।

पेट्रोल-डीजल पर भी राहत

इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भी बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर ड्यूटी 10 रुपये घटाकर 3 रुपये कर दी गई है, जबकि डीजल पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियां फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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