सरकारी वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने बढ़ाई इतनी फीस; जानें पूरी जानकारी

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने सरकारी वकीलों की अलग-अलग श्रेणियों की फीस में वृद्धि की है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन मामलों में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को अब नई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। नई दरें 1 फरवरी 2026 से लागू है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 फरवरी से पहले किए गए कार्यों की फीस पुरानी दरों पर ही दी जाएगी।

1. सुप्रीम कोर्ट वकीलों की नई फीस (टेबल-ए)

सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के लिए फीस में विशेष बढ़ोतरी हुई है। फीस को ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ वकीलों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।

सुनवाई: 

• ग्रुप ‘ए’ वकील: ₹21,600 प्रति मामला प्रति दिन
• ग्रुप ‘बी’ और ‘सी’ वकील: ₹14,400 प्रति मामला प्रति दिन

प्रवेश संबंधी मामले (SLP और रिट याचिकाएं):

• ग्रुप ‘ए’: ₹14,400
• ग्रुप ‘बी/सी’: ₹7,200

मसौदा तैयार करना:

• ग्रुप ‘ए’: ₹14,400
• ग्रुप ‘बी/सी’: ₹7,200

मुख्यालय के बाहर सेवाएं: दिन का शुल्क सुनवाई के समान, ग्रुप ‘ए’ ₹21,600, ग्रुप ‘बी/सी’ ₹14,400

2. हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल वकील (टेबल-बी)

मासिक रिटेनरशिप: ₹14,400 (दिल्ली उच्च न्यायालय के उप-सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ CGSC के लिए)

सुनवाई:

• प्रभावी सुनवाई: ₹14,400 प्रति मामला प्रति दिन
• अप्रभावी सुनवाई: ₹2,400 प्रति मामला (सिर्फ पांच सुनवाई तक)

मसौदा तैयार करना: प्रति अभिवेदन ₹4,800

3. बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालय (टेबल-सी)

मुकदमे और अपील:

• विशेष वकील: ₹14,400 प्रति सुनवाई
• वरिष्ठ वकील समूह-I: ₹9,600
• वरिष्ठ वकील समूह-II: ₹6,000

मसौदा तैयार करना:

• विशेष वकील: ₹6,000
• वरिष्ठ वकील समूह-I: ₹4,800

4. जिला और अधीनस्थ न्यायालय (टेबल-डी)

• मासिक रिटेनरशिप: ₹9,600 (दिल्ली को छोड़कर)
• सुनवाई: प्रभावी ₹2,880, अप्रभावी ₹960 प्रति मामला
• मसौदा तैयार करना: ₹2,400 प्रति याचिका

5. आर्बिट्रेशन कोर्ट (टेबल-ई)

• वरिष्ठ मध्यस्थता वकील: ₹3,600 प्रति सुनवाई
• कनिष्ठ मध्यस्थता वकील: ₹2,400 प्रति सुनवाई
• मसौदा तैयार करना: वरिष्ठ ₹2,400, कनिष्ठ ₹1,200

6. अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल

• अटॉर्नी जनरल: ₹1,20,000 मासिक
• सॉलिसिटर जनरल: ₹96,000 मासिक
• अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल: ₹72,000 मासिक
• सुनवाई के लिए: मुकदमों, रिट याचिकाओं, अपीलों और संदर्भों में पेश होने पर ₹38,000 प्रति मामला प्रति दिन
• विशेष याचिकाओं और अन्य आवेदनों के लिए: ₹24,000 प्रति दिन