Edited By Mehak,Updated: 03 Sep, 2025 03:57 PM

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा 4 स्लैब वाले GST सिस्टम को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब में लाया जाएगा। इस फैसले से करीब 175 प्रोडक्ट्स प्रभावित...
नेशनल डेस्क : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मौजूदा 4 स्लैब वाले GST सिस्टम को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब में लाया जाएगा। इस फैसले से करीब 175 प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे, जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे अहम है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं बैठक (3-4 सितंबर) शुरू हो चुकी है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और नए टैक्स स्ट्रक्चर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
क्या है GST 2.0?
नए प्रस्ताव के तहत ज़्यादातर सामान को सिर्फ दो टैक्स स्लैब में रखा जाएगा:
- जरूरी सामान और सेवाएं – 5% GST
- बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स – 18% GST
इसके अलावा सरकार ने लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं (शराब और सिगरेट) के लिए 40% टैक्स स्लैब का भी प्रस्ताव दिया है।
कारों पर क्या असर पड़ेगा?
अभी कारों पर 28% से 50% तक GST और सेस (Cess) लगता है। अगर नया प्रस्ताव लागू होता है, तो टैक्स कम होने से दामों में गिरावट आएगी।
- छोटी कारें (4 मीटर से कम, 1200cc पेट्रोल/1500cc डीजल इंजन तक) : इन पर अभी 28% जीएसटी + 1-3% सेस लगता है। नया स्लैब लागू होने पर इनकी कीमत लगभग 7-8% तक घट सकती है।
- बड़ी कारें और SUV : इन पर अभी 48-50% तक टैक्स है। प्रस्ताव है कि इन्हें 40% स्लैब में लाया जाए और सेस घटाया जाए। कीमत में 3-5% तक कमी आ सकती है।
कितनी सस्ती होंगी गाड़ियां?
Maruti Alto K10 – अभी 4.23 लाख रुपये से शुरू, नई कीमत लगभग 3.89 लाख हो सकती है।
Renault Kwid – 4.70 लाख से शुरू, करीब 45,000 रुपये सस्ती हो सकती है।
Mahindra Scorpio – 13.99 से 25.62 लाख तक, लगभग 3 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती है।
Mahindra Thar – मौजूदा कीमत 12.99 लाख रुपये से, बदलाव के बाद और सस्ती होने की उम्मीद।
Hyundai Creta – 11.11 लाख रुपये से शुरू, टैक्स कम होने पर कीमत घट सकती है।
फायदा किसे होगा?
- उपभोक्ताओं को सस्ती गाड़ियां मिलेंगी।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री बढ़ेगी।
- छोटे कार सेगमेंट को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी।
- सरकार को टैक्स सिस्टम सरल बनाने और खपत बढ़ाने का फायदा मिलेगा।