बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव: IDBI समेत अब सरकार इन 5 बड़े बैंकों को देने वाली है झटका...

नेशनल डेस्क:  बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सरकार ने IDBI बैंक के बाद अब पांच और प्रमुख सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी घटाने का फैसला किया है। Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Central Bank of India और Punjab and Sindh Bank में सरकार अपनी हिस्सेदारी करीब 20% तक कम करने की योजना बना रही है। इस फैसले का मकसद SEBI के नियमों का पालन करना और बैंकिंग क्षेत्र में निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेज होने की उम्मीद है।

बता दें कि सरकार IDBI बैंक की अपनी हिस्सेदारी जल्द से जल्द कम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और यह सौदा इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले पूरा करने की योजना है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम. नागराजू ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी कि इस बिक्री के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी। यह सिर्फ IDBI बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य Bank of Maharashtra, Indian Overseas Bank सरकारी बैंकों में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने का इरादा रखती है।

IDBI बैंक में हिस्सेदारी बिक्री की योजना
सरकार के पास वर्तमान में IDBI Bank में लगभग 45.48% हिस्सेदारी है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के पास 49.24% हिस्सेदारी है। दोनों संस्थान मिलकर बैंक की कुल 60.7% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। इस बड़े फैसले को पहली बार 2022 में मंजूरी मिली थी। खबरों के मुताबिक, इस हिस्सेदारी को खरीदने में कई बड़ी कंपनियां और निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिनमें एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) और कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा जैसे नाम शामिल हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि IDBI बैंक की जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे संभावित खरीदारों को हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलेगा।

सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम करने का व्यापक कदम
IDBI Bank के अलावा, सरकार ने 5 अन्य सरकारी बैंकों में भी अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बनाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक उन बैंकों में शामिल हैं, जहां सरकार अगले चार वर्षों में अपनी हिस्सेदारी लगभग 20% तक घटाना चाहती है। इसका उद्देश्य SEBI के नियमों का पालन करना है, जो मार्केट में लिस्टड कंपनियों में कम से कम 25% हिस्सेदारी जनता के पास होने का प्रावधान करता है। इस कदम से न सिर्फ Government ownership कम होगा, बल्कि अधिक हिस्सेदारी आम निवेशकों के पास आएगी, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

IDBI बैंक के शेयर प्रदर्शन पर नजर
वर्तमान में IDBI बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है। पिछले छह महीनों में इस स्टॉक ने 25.44% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। हालांकि आज के ट्रेडिंग दिन में इसमें 0.66% की मामूली गिरावट के साथ यह 92.25 रुपए पर बंद हुआ। इस साल अब तक इसका शेयर 20.09% बढ़ चुका है और वर्ष की शुरुआत से यह 14.67% का सकारात्मक रिटर्न दे चुका है।