तेलंगाना CM को US जाने की इजाजत नहीं, IOC का केंद्र से सवाल-फिर गुजरात मुख्यमंत्री को मंजूरी क्यों ?

Washington: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) की अमेरिका स्थित तेलंगाना इकाई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे को केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने पर गहरी निराशा जताई है। रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं और 23 अगस्त को ब्रिटेन का दौरा पूरा करने के बाद वह अमेरिका जाने वाले थे। आईओसी की अमेरिका स्थित तेलंगाना इकाई ने शनिवार को एक बयान में रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले पर ''गहरी निराशा और चिंता'' व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों की विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय आकलन करता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि प्रस्तावित कार्यक्रम संबंधित पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन इस मामले में अमेरिका दौरे का कार्यक्रम उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि रेड्डी की ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी गई है। ईओसी अमेरिका की तेलंगाना इकाई ने कहा कि रेड्डी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे में न्यूयॉर्क में एक बड़े स्वागत समारोह के साथ-साथ प्रमुख अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें शामिल थीं। आईओसी ने बयान में कहा, '' मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा हैदराबाद को शिक्षा, नवाचार, कौशल और शोध के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाए जाने के प्रयासों से जुड़ी थी, इसके लिए दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की योजना थी।''

रेड्डी ने विदेश मंत्रालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य केंद्र की नयी शिक्षा नीति के तहत दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों को भारत, तेलंगाना और हैदराबाद लाना था। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों से शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण हासिल करने के अवसर मिलते। आईओसी-यूएसए के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, निवेश और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका यात्रा की अनुमति दिए जाने के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मंजूरी नहीं मिलने पर सवाल उठाया और इसे परेशान करने वाला स्पष्ट दोहरा मापदंड बताया।