ट्रंप का रूस Oil Terror: भारत पर "डबल" टैरिफ के बाद चीन पर नजर, बोले-"ऐसा भी हो सकता लेकिन ..."

International Desk:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर पहले ही 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश दिया था, लेकिन अब उन्होंने इशारा किया है कि चीन पर भी सेकेंडरी पाबंदियां (secondary sanctions) लगाई जा सकती हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा,  “ऐसा भी हो सकता है लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।” 

अब चीन की बारी?
ट्रंप ने बुधवार को कहा,  “इससे पहले हमने यह कदम भारत के साथ उठाया। अब हमारी संभावना है कि हम इसे और कुछ देशों के साथ भी करें  जिनमें से एक चीन हो सकता है।”यह टिप्पणी उस दिन के ठीक बाद आई जब ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का आदेश दिया। इससे पहले इन उत्पादों पर पहले ही 25% का टैरिफ लग चुका था, यानी अब कुल 50% शुल्क लागू होगा। ट्रंप ने इस टैरिफ का आधार “राष्ट्रीय सुरक्षा” संबंधी चिंताओं को बताया।

चीन को क्यों चेतावनी?
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा, “यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं।”गौरतलब है कि चीन, रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है, फिर भी ट्रंप ने अब तक चीन के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत, भारत के खिलाफ फ़ैसला तुरंत ले लिया गया।

भारत की तीखी प्रतिक्रिया
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने ट्रंप सरकार के इस फ़ैसले को "ग़लत और अनुचित" बताया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा: “अमेरिका को पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि भारत की रूसी तेल खरीद 1.4 अरब की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर इस तरह का टैक्स लगा रहा है, जबकि अन्य देश भी अपनी रणनीतिक ज़रूरतों के तहत ऐसे ही कदम उठा रहे हैं।”

नया आदेश
भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर अब कुल 50% टैरिफ (पहले से लागू 25% + नया 25%) 7 अगस्त से प्रभावी होगा। अतिरिक्त 25% शुल्क  21 दिन बाद लागू होगा।  केवल वही उत्पाद जो पहले से ट्रांजिट में हैं या जिन्हें विशेष छूट दी गई है, उन्हें राहत मिलेगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की हालिया आर्थिक नीतियां वैश्विक व्यापार संबंधों पर गहरा असर डाल सकती हैं। भारत जैसे रणनीतिक साझेदार देश को निशाना बनाने के बाद अब चीन की ओर इशारा इस बात का संकेत है कि ट्रंप प्रशासन अपने “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडे के तहत आर्थिक दबाव की रणनीति और तेज़ करने वाला है।