New LPG Policy Delhi 2026: LPG सिलेंडर का नया 'Report Card' हुआ तैयार: पिछले 3 महीने की खपत बताएगी, अगला सिलेंडर मिलेगा या नहीं! चेक करें डिटेल

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG की किल्लत को खत्म करने के लिए एक New Distribution Policy लागू कर दी है। Food and Supplies Minister मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया है कि अब होटल, अस्पताल, स्कूल और प्रवासी मजदूरों को उनकी पिछले तीन महीनों की औसत खपत के आधार पर सिलेंडर बांटे जाएंगे। इन लोगों के बीते तीन महीनों के सिलेंडरों की खपत का ब्यौरा देखा जाएगा, जिसके बाद यह फाइनल होगा कि किन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर दिया जाएगा। 

सप्लाई में 150% की भारी बढ़ोतरी

नई नीति के तहत, अब रोजाना 1,800 सिलेंडरों की जगह 4,500 सिलेंडर (19 किलो के बराबर) उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले सप्लाई को 20% तक सीमित कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 50% (औसत खपत का) कर दिया गया है। यह फैसला पश्चिम एशिया में तनाव के कारण पैदा हुई गैस की कमी के सामान्य होने के बाद लिया गया है।

किसे मिलेगी प्राथमिकता?

 सरकार ने आवंटन के लिए 7 श्रेणियां (Categories) बनाई हैं:

• कैटेगरी 1 (अस्पताल और स्कूल): इन्हें इनकी जरूरत का 100% आवंटन मिलेगा। यदि जरूरत पड़ी, तो होटलों के कोटे से कटौती कर इन्हें गैस दी जाएगी।
• कैटेगरी 7 (प्रवासी मजदूर): इन्हें सबसे बड़ी राहत दी गई है। मजदूरों के लिए 'प्रोटेक्टेड सोशल अलोकेशन' के तहत रोजाना 180 बड़े सिलेंडरों के बराबर (लगभग 684 छोटे सिलेंडर) 5 किलो वाले सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मजदूरों के लिए नियम

5 किलो का सिलेंडर लेने के लिए मजदूरों को अपने आधिकारिक लेटरहेड पर आवेदन देना होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंपनियों को आधार कार्ड सहित पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

रजिस्ट्रेशन है जरूरी

सभी कमर्शियल ग्राहकों के लिए अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना या IGL के पास PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। गैस की डिलीवरी 'पहले आओ, पहले पाओ' (FIFO) के आधार पर की जाएगी और कंपनियां रोज सुबह 11 बजे तक सरकार को रिपोर्ट भेजेंगी।

मंत्री सिरसा की खास अपील

मंत्री सिरसा ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अब गैस की सप्लाई पूरी तरह सुचारू है।