दिवाली में फ्री सिलेंडर, बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप, सरकार ने दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का मुख्य फोकस स्थानीय निकायों में भर्ती, निवेश प्रोत्साहन, पुरानी छात्रवृत्ति योजनाओं की बहाली और दिवाली में उज्जवला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर वितरण पर रहा।

3 हजार पदों पर भर्ती नीति को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में सबसे प्रमुख फैसला स्थानीय निकायों में लगभग तीन हजार पदों पर भर्ती नीति को मंजूरी देना रहा। बैठक में निकायों में कॉडर पुनर्गठन के बाद बढ़े पदों के लिए मानक तय करने का प्रस्ताव पास किया गया। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

बैठक में निवेशकों को अनुदान देने और विभिन्न विभागों की निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इन फैसलों से राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास में गति आएगी।

विश्वविद्यालयों को आशय पत्र और संचालन अधिकार

• ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर को आशय पत्र निर्गत करने की मंजूरी
• गांधी विश्वविद्यालय, झांसी को आशय पत्र निर्गत करने की मंजूरी
• राधागोविन्द विश्वविद्यालय, चंदौसी को संचालन अधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति

मोटा अनाज और धान क्रय नीति को मंजूरी

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी मिली। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय नीति को भी स्वीकृति दी गई।

• पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026।
• पूर्वी यूपी में 15 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद होगी।
• क्रय मूल्य: कॉमन धान ₹2369/क्विंटल, ग्रेड ए ₹2389/क्विंटल, मक्का ₹2400/क्विंटल, बाजरा ₹2775/क्विंटल, ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699/क्विंटल, ज्वार (मालडंडी) ₹3749/क्विंटल।
• इस वर्ष धान का खरीद लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

उज्जवला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर

बैठक में दिवाली के अवसर पर उज्जवला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

मृतक आश्रितों को नौकरी देने के नियम में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले 'प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' के आधार पर मृतक आश्रित योजना के तहत जो व्यक्ति जिस कैडर में मृत होगा, उसका आश्रित उसी कैडर में नौकरी प्राप्त कर सकेगा। उदाहरण के लिए, समूह ग के आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी मिलेगी।

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को स्वीकृति

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक 90 किमी ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे (फर्रुखाबाद मार्ग से) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नए शहर प्रोत्साहन परियोजना के तहत रामपुर, अयोध्या, लखनऊ और बागपत विकास प्राधिकरण को धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति मिली।

बच्चों की छात्रवृत्ति की बहाली

साल 2024 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी (SC, ST, OBC, सामान्य, अल्पसंख्यक वर्ग), उनके लिए छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति और भुगतान हेतु पोर्टल खोलने और बजट व्यवस्था की स्वीकृति दी गई। इसके लिए ₹647.38 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

रोजगार योजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने रोजगार सृजन के लिए संतकबीर टेक्सटाइल्स और अपेरल पार्क योजना को भी मंजूरी दी।