ममता बनर्जी आज दिल्ली में SIR मुद्दे पर CEC से मिलेंगी

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी। वह रविवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होंगी, इस यात्रा के दौरान उनके कई कार्यक्रम तय हैं, जिनका मुख्य फोकस राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर होगा। इसके अलावा, वह रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ आम सहमति बनाने के मकसद से विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा के लिए यह समय चुना है, क्योंकि चल रहे बजट सत्र के कारण सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता वहां मौजूद रहेंगे। हालांकि कोलकाता लौटने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि वह 5 फरवरी से पहले लौट आएंगी, क्योंकि उस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में "वोट ऑन अकाउंट" पेश किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी महत्वपूर्ण है, और सत्ता पक्ष सदन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगा।एक प्रस्ताव राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका की निंदा करने के लिए होगा। दूसरा प्रस्ताव राज्य में चल रहे SIR को जिस तरह से किया जा रहा है, उसकी निंदा करने के लिए होगा।

पहले से ही संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और CEC के बीच बातचीत का सत्र काफी तूफानी होगा, जैसा कि शनिवार को CEC को लिखे उनके बेहद कड़े शब्दों वाले पत्र से पता चलता है। अपने पत्र में, उन्होंने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) और माइक्रो-ऑब्जर्वर के अधिकार पर सवाल उठाया था, जिन्हें उनके अनुसार, राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की समीक्षा के लिए केवल पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है।  मुख्यमंत्री का मुख्य तर्क यह है कि SRO और माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका SIR प्रक्रिया की देखरेख तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उन्हें अप्रूविंग अथॉरिटी के रूप में भी नामित किया गया है।

CEC को लिखे अपने पत्र में, ममता बनर्जी ने दावा किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को यह अधिकार देने से चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी (AERO) "असहाय, अलग-थलग पड़ गए हैं और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं"। उन्होंने दावा किया कि ऑब्ज़र्वर और माइक्रो-ऑब्ज़र्वर को दी गई यह एक्स्ट्रा अथॉरिटी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीड "लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और मौलिक अधिकारों" की भावना के खिलाफ है।