New Rules From 1st January : 1 जनवरी 2026 से देशभर में लागू होंगे ये नए नियम, बैंकिंग, टैक्स, UPI पेमेंट्स, राशन कार्ड में होंगे अहम बदलाव

नेशनल डेस्क: 1 जनवरी 2026 से देशभर में कई नए नियम लागू होने वाले हैं, जो सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट्स, राशन कार्ड और सोशल मीडिया से लेकर किसानों तक—हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। जानिए नए साल की शुरुआत के साथ कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं और इनका आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है।

किसानों के लिए नए नियम
किसानों के लिए पीएम किसान योजना में बदलाव किए जा रहे हैं। जनवरी 2026 से यूपी सहित कई राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। बिना किसान आईडी के पीएम किसान की किस्त रोक दी जाएगी। साथ ही पीएमएफबीवाई 2026 के तहत खरीफ फसल को जंगली जानवरों से नुकसान होने पर भी बीमा कवर मिलेगा। नुकसान की रिपोर्टिंग अब 72 घंटे के अंदर करना अनिवार्य होगा।

बैंकिंग और टैक्स में बदलाव
नए साल से बैंकिंग नियम और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में भी बदलाव होंगे। ज्यादा डेटा-आधारित रिपोर्टिंग के चलते क्रेडिट स्कोर अपडेट रूल अप्रैल 2026 से 7 दिन में अपडेट होगा, जो पहले 15 दिन में होता था। इसके अलावा, SBI जैसे बैंकों ने लोन इंटरेस्ट रेट और एफडी रेट्स में कटौती की है, जिसका असर अगले साल दिखाई देगा।

LPG और ईंधन की कीमत
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को LPG और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बदलाव करती हैं। दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती की गई थी। जनवरी में घरेलू सिलेंडर के दाम में कटौती की संभावना है, जिससे आम घरों को राहत मिल सकती है।

डिजिटल हाजिरी का नया नियम
सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस लागू होगा। कई राज्यों में अब छात्रों की हाजिरी टैब के जरिए दर्ज की जाएगी, जिससे स्कूल और प्रशासन दोनों को बेहतर ट्रैकिंग मिलेगी।

राशन कार्ड में नई सुविधा
2026 से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन का नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें राशन कार्ड के लिए लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सोशल मीडिया पर नई सख्ती
सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में भी बदलाव होंगे। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग सख्त नियमों के तहत होगा, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में लागू है।