ऑफ द रिकॉर्डः प्रसार भारती के लिए भर्ती बोर्ड स्थापित करेगी सरकार

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने प्रसार भारती के लिए अलग से एक भर्ती बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो 23 वर्षों में पहली बार हुआ है। इससे पहले प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 के तहत 1997 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित होने के बाद यह पहली बार है, जब भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक को अपना स्वयं का भर्ती बोर्ड मिला है। वहीं इसी के साथ सी.ई.ओ. अब बोर्ड के संविधान के साथ निरर्थक हो जाएगा क्योंकि उसे भी इसका सदस्य नहीं बनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि सी.ई.ओ. को नए बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 

पूर्व पत्रकार व निदेशक जगदीश उपासने को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं 5 सदस्यीय प्रसार भारती भर्ती बोर्ड टी.वी. चैनल, रेडियो डिवीजन के लिए व्यक्तियों की भर्ती करेगा। उपासने को भारत सरकार के संयुक्त सचिव की तुलना में कम वेतनमान मिलेगा। कुछ महीने पहले ए.सूर्य प्रकाश के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार को प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष को नियुक्त करना था। ऐसी खबरें हैं कि एक प्रमुख टी.वी. हिंदी पत्रकार और एंकर उमेश उपाध्याय को यह प्रतिष्ठित पद मिल सकता है। 

भर्ती बोर्ड में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बी-11)बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। बोर्ड में 4 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त ए.डी.जी. (प्रोग्राम), प्रसार भारती दीपा चंद्रा, सेवानिवृत्त ए.डी.जी. (इंजीनियरिंग), प्रसार भारती पी.एन. भक्त, सचिव, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड किम्बोंग किपगेन, जी.एम. (एच. आर.), रेल विकास निगम लिमिटेड चेतन प्रकाश जैन होंगे। अध्यक्ष और पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य सीटिंग फीस के हकदार होंगे और किसी भी वेतन या पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे। सरकार ने बोर्ड में 4 अंशकालिक सदस्यों को भी नियुक्त किया है।