Edited By Parveen Kumar,Updated: 07 Mar, 2026 09:41 PM
आगामी केरल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए Rahul Gandhi ने राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से पांच प्रमुख गारंटियों की घोषणा की। इन योजनाओं का फोकस...
नेशनल डेस्क : आगामी केरल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए Rahul Gandhi ने राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस की ओर से पांच प्रमुख गारंटियों की घोषणा की। इन योजनाओं का फोकस महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने पर रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन प्रस्तावों का मकसद राज्य में जीवन स्तर सुधारना और परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।
महिलाओं और छात्राओं के लिए विशेष योजनाएं
कांग्रेस की घोषणाओं के मुताबिक महिलाओं को Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह 1000 रुपये की मदद देने का वादा किया गया है, ताकि उनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधा कम हो सके।
सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
कांग्रेस ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के लिए सामाजिक कल्याण पेंशन बढ़ाने का भी वादा किया है। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान पेंशन राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इससे बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी।
स्वास्थ्य बीमा योजना का भी वादा
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने नई बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित Oommen Chandy Health Insurance Scheme के तहत हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर देने की योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री Oommen Chandy की स्मृति में रखा गया है।
युवाओं और बुजुर्गों के लिए अलग पहल
रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस का मानना है कि इससे राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार पैदा होंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग विभाग बनाने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है।