राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविरों से अंतिम छोर तक पहुंच रही योजनाएं : मुख्यमंत्री भजनलाल

नेशनल डेस्क : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कहा कि पूरे राज्य में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और कमजोर वर्गों के लोगों तक कल्याणकारी योजनाएओं का लाभ पहुंच सके। अलवर जिले के रामगढ़ के बहाला गांव में आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सीधे पात्र लाभार्थियों से संपर्क करके मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अलवर शहर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से संबंधित 152 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गांव देश की आत्मा हैं और राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर व सशक्त गांवों के विजन के अनुरूप काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबीजी रामजी कानून के तहत 100 दिनों की बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, जिसमें पूरी पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा।

उन्होंने कहा कि मजदूरी सीधे श्रमिकों के खातों में जमा होगी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थायी संपत्तियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह कानून विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा। शर्मा ने बताया कि अब तक 1,800 से अधिक ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। 1.34 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 65,000 से अधिक 'स्वामित्व कार्ड' वितरित किए गए हैं, जबकि लगभग 37,000 किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 6.5 लाख पशुओं का उपचार किया गया और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 36,000 से अधिक पंजीकरण किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को किसान आय सहायता योजना के तहत सालाना 9,000 रुपये दे रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.54 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ और सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की गईं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्राम उत्थान शिविर डेयरी, सौर ऊर्जा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत के तहत समावेशी विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है।