RBI का बड़ा फैसला: लोन रिकवरी एजेंटों पर सख्ती, बदसलूकी की तो बैंक को देना होगा ₹250 प्रति घंटे का हर्जाना

नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कमर्शियल बैंकों द्वारा लोन रिकवरी की प्रक्रिया को अधिक ट्रांसप्रेंट और जिम्मेदार बनाने के लिए एक नया व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है।  इसमें रिकवरी एजेंटों के लिए सख़्त नियम, उधार लेने वालों की सुरक्षा के बेहतर उपाय और टेक्नोलॉजी-आधारित रिकवरी सिस्टम पर कड़ी निगरानी जैसे बदलाव शामिल हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
 
'रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक–जिम्मेदार बिजनेस आचरण) चौथा संशोधन निर्देश, 2026' के तहत जारी यह फ्रेमवर्क पुराने दिशा-निर्देशों की जगह लेगा। इसमें लोन रिकवरी, रिकवरी एजेंसियों की नियुक्ति और उधारकर्ताओं के अधिकारों से जुड़े सभी नियमों को एक ही दस्तावेज में समाहित किया गया है। यह फ्रेमवर्क कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक (RRB) और लोकल एरिया बैंक इसके दायरे से बाहर रहेंगे।

बैंकों को बनानी होगी व्यापक रिकवरी पॉलिसी
नए फ़्रेमवर्क के तहत, बैंकों को लोन रिकवरी के लिए एक डिटेल्ड पॉलिसी बनानी होगी। इस पॉलिसी में रिकवरी शुरू करने की शर्तें, आगे की कार्रवाई के तरीके, आर्थिक तंगी के मामलों में उधार लेने वालों से बातचीत, रिकवरी एजेंसियों के लिए ज़रूरी जांच-पड़ताल के नियम, परफ़ॉर्मेंस की निगरानी और नियमों के उल्लंघन वाले रिकवरी तरीकों से हुए नुकसान के लिए उधार लेने वालों को दिए जाने वाले मुआवज़े जैसी बातें साफ़ तौर पर बताई जानी चाहिए।

RBI ने रिकवरी एजेंसियों और एजेंटों के लिए भी नियम कड़े कर दिए हैं। बैंकों को एजेंसियों की नियुक्ति से पहले उनकी पूरी जांच करनी होगी और समय-समय पर रिकवरी एजेंटों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही, केवल वही रिकवरी एजेंट इस काम में लगाए जा सकेंगे, जिन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) या RBI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) प्राप्त हो।

उधार लेने वालों के लिए ज़्यादा पारदर्शिता
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, बैंकों को अपनी वेबसाइट पर अपनी लिस्ट में शामिल रिकवरी एजेंसियों की अपडेटेड लिस्ट पब्लिश करनी होगी। साथ ही, रिकवरी एजेंट के पहली बार आमने-सामने मिलने आने से कम से कम एक दिन पहले उधार लेने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर तय की गई रिकवरी एजेंसी बदलती है या उसकी सेवाएँ बंद कर दी जाती हैं, तो भी उधार लेने वाले को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

रिकवरी एजेंटों के पास पहचान पत्र और ऑथराइज़ेशन लेटर होना ज़रूरी होगा। वे उधार लेने वालों से सिर्फ़ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही मिल सकेंगे (जब तक कि उनसे अलग समय के लिए खास तौर पर अनुरोध न किया गया हो) और उन्हें तमीज़ से बात करनी होगी। उन्हें शोक, मेडिकल इमरजेंसी या दूसरे संवेदनशील मौकों पर उधार लेने वालों से संपर्क करने से बचना चाहिए।

इन निर्देशों में गाली-गलौज, धमकी, अनजान या बहुत ज़्यादा कॉल, सबके सामने बेइज्ज़ती, सोशल मीडिया पर उधार लेने वाले की जानकारी ज़ाहिर करना और उधार लेने वाले, उनके रिश्तेदारों या साथियों को डराना-धमकाना साफ़ तौर पर मना है। RBI ने बैंकों को यह पक्का करने का भी निर्देश दिया है कि रिकवरी के टारगेट और इंसेंटिव सिस्टम से रिकवरी के कठोर तरीकों को बढ़ावा न मिले।

टेक्नोलॉजी-आधारित रिकवरी के नियम
RBI ने टेक्नोलॉजी-आधारित रिकवरी टूल्स के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय तय किए हैं। बैंक उधार लेने वाले के मोबाइल फ़ोन को दूर से बंद या उस पर रोक नहीं लगा सकते, जब तक कि लोन खास तौर पर उसी डिवाइस को खरीदने के लिए न लिया गया हो। ऐसा करने पर भी, रोक तभी लगाई जा सकती है जब अकाउंट की पेमेंट में 30 दिन की देरी हो जाए, और पूरी तरह से रोक 60 दिन के बाद ही लगाई जा सकती है। ज़रूरी सेवाओं जैसे इनकमिंग कॉल, SMS, इमरजेंसी SOS फीचर और नौकरी के लिए जरूरी फंक्शन को ब्लॉक नहीं किया जा सकता।

हर घंटे ₹250 का मुआवज़ा देना होगा
अगर कोई बैंक फ़ाइनेंस किए गए डिवाइस पर गलत तरीके से रोक लगाता है या पेमेंट के बाद एक्सेस बहाल करने में देरी करता है, तो उसे उधार लेने वाले को हर घंटे ₹250 का मुआवज़ा देना होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन की रकम के बराबर हो सकता है। बैंकों को शिकायत दूर करने के लिए खास सिस्टम बनाना होगा और रिकवरी से जुड़ी सभी बातचीत में शिकायत अधिकारी की कॉन्टैक्ट डिटेल भी देनी होगी।