8th Pay Commission: IAS-IPS अफसरों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, ₹56,100 से बढ़कर हो जाएगी ₹1.60 लाख वेतन

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दिए जाने के बाद से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। माना जा रहा है कि यह आयोग वर्ष 2026 से प्रभाव में आ सकता है, जो कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के सभी ग्रेड के कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की संभावना है।

IAS और IPS अफसरों की सैलरी में बंपर इजाफा संभव
इस बार चर्चा का केंद्र वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी—विशेषकर IAS और IPS अधिकारी—हैं। फिलहाल लेवल-10 ग्रेड में आने वाले इन अधिकारियों को ₹56,100 प्रतिमाह वेतन मिलता है, लेकिन नई सिफारिशों के तहत यह बढ़कर ₹1.60 लाख से भी अधिक हो सकता है। इससे देशभर के उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सभी स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस वेतन आयोग का लाभ सिर्फ टॉप लेवल अधिकारियों को नहीं बल्कि निचले स्तर के कर्मचारियों जैसे चपरासी, क्लर्क, शिक्षक, पुलिस जवान, रेलवे कर्मचारी, और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलने वाला है। खबरों की मानें तो कई स्तरों पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिरता में इजाफा होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ने से बाजार में मांग भी बढ़ेगी।

महंगाई भत्ता, HRA और पेंशन पर भी असर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेंगी। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर पेंशनरों के लिए यह आयोग राहत लेकर आएगा, जिससे उनके लिए रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और सहज हो सकती है।

आर्थिक गतिविधियों में भी दिखेगा असर
विशेषज्ञों की मानें तो वेतन में यह संभावित बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। कर्मचारियों की आय बढ़ने से वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे विभिन्न सेक्टर्स में मांग बढ़ेगी और उत्पादन तथा सेवाओं में तेजी आएगी।