Union Budget 2026 : हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार को नई रफ्तार... जानिए बजट 2026 के बड़े फायदे

सुधीर शर्मा : 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता के लिए कई ऐसे ऐलान किए हैं जो आम आदमी, मिडिल क्लास, किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यह बजट "युवा शक्ति" पर फोकस्ड है और तीन मुख्य कर्तव्यों (आर्थिक विकास तेज करना, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना, सबका साथ-सबका विकास) पर आधारित है। यहां मुख्य फायदे जो जनता को होने वाले हैं:

1. कई सामानों के दाम घट सकते हैं (कस्टम ड्यूटी में कटौती)

• व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित सामानों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स आदि) पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है।
• डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी।
• स्मार्टफोन, टैबलेट, खेल उपकरण आदि के दाम कम होने की संभावना।
• विदेशी टूर पैकेज पर TCS (टैक्स) 5-20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया (विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी राहत)।

2. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए फायदे

• उच्च मूल्य वाली फसलों (नारियल, चंदन, काजू आदि) के लिए विशेष योजनाएं, जिससे 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों को फायदा।
• पशुपालन, दुग्ध, पोल्ट्री में क्रेडिट सब्सिडी और वैल्यू चेन बढ़ावा।
• AI आधारित एग्री टूल्स से किसानों की उत्पादकता और फैसले बेहतर होंगे।
• सिंचाई और अन्य सुविधाओं का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

• कैंसर-डायबिटीज दवाओं के अलावा बायोफार्मा सेक्टर में बड़ा निवेश (10,000 करोड़ का फंड)।
• 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा।
• शिक्षा और विदेश पढ़ाई पर TCS में राहत (5% से 2% तक)।
• छात्रों और परिवारों को विदेशी पढ़ाई में कम वित्तीय बोझ।

4. रोजगार और MSME/छोटे व्यापार को बूस्ट

• MSME के लिए बड़ा फंड और सपोर्ट (4,000 करोड़ अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत कोष में)।
• इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स (पूंजीगत व्यय), जिससे नौकरियां बढ़ेंगी।
• 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिससे ट्रैवल आसान और रोजगार बढ़ेगा।

5. अन्य फायदे

• रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड बजट (7.8 लाख करोड़), जिससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी (पर अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को फायदा)।
• खेल, पर्यटन, AI और टेक्नोलॉजी पर फोकस से नए अवसर।
• टैक्स फाइलिंग में आसानी (संशोधित ITR की डेडलाइन बढ़ी)। 

कुल मिलाकर, यह बजट "बड़े तोहफे" (जैसे इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं) से ज्यादा लंबे समय के विकास, सस्ते सामान, रोजगार और किसान-स्वास्थ्य फोकस पर है। मिडिल क्लास को टैक्स राहत कम मिली, लेकिन दवाइयां, ट्रैवल, इम्पोर्टेड सामान सस्ता होने से फायदा होगा। कुछ विपक्षी नेताओं (जैसे ममता बनर्जी) ने कहा कि आम आदमी के लिए कम है, लेकिन सरकार इसे समावेशी और विकसित भारत की दिशा में बताती है।