आज से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू, इन चीजों के व्यापार पर पड़ेगा सीधा असर

नेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा 30 जुलाई को की थी। यह घोषणा आज 7 अगस्त से लागू हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने एक शासकीय आदेश के जरिए करीब 70 देशों के आयात पर टैरिफ दरें घोषित की हैं, जिनमें भारत पर 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया गया है।

इस नए टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के कपड़ा और वस्त्र उद्योग, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते-चप्पल, रसायन और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी के व्यापार पर पड़ेगा। ये सेक्टर्स अमेरिकी बाजार में भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं। इससे भारत की एक्सपोर्ट कम होने का खतरा है और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इसके अलावा रूस से तेल खरीदने पर भी भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा रुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के इस टैरिफ निर्णय पर कड़ा जवाब दिया है। दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों के हितों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वे किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हैं। भारत ने अमेरिका को पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वे कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका लगातार भारत के इन दोनों क्षेत्रों में अपने उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग करता रहा है, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों पर कोई समझौता करने से इंकार किया है।

व्यापार और आर्थिक असर

यह टैरिफ नीति भारत-अमेरिका के बीच जारी व्यापार तनाव को और बढ़ा सकती है। भारतीय उद्योगों को अमेरिकी बाजार में कीमतों की प्रतिस्पर्धा में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह कदम भारत के आर्थिक विकास और निर्यात लक्ष्यों को भी प्रभावित कर सकता है।

सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए विभिन्न विकल्प तलाश रही है, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और नए बाजार खोजने की योजना शामिल है। साथ ही भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इस टैरिफ के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने की भी तैयारी शुरू कर दी है।