Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 13 Feb, 2025 11:26 AM
भारत में पेट्रोल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगाया जाता है, इसके बजाय राज्यों द्वारा पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) लगाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल पर VAT(सेवाओं और वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक आम प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है) की...
नेशनल डेस्क: भारत में पेट्रोल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगाया जाता है, इसके बजाय राज्यों द्वारा पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) लगाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल पर VAT की दरें अलग होती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां पर पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। इस राज्य में पेट्रोल पर कुल मिलाकर 31% VAT के अलावा अन्य टैक्स भी लगाए जाते हैं, जिनकी वजह से एक लीटर पेट्रोल पर खर्च बढ़ जाता है।
आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर क्या टैक्स लगता है?
आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर 31% VAT लगता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, 4 रुपये प्रति लीटर VAT और 1 रुपये प्रति लीटर सड़क विकास उपकर भी लिया जाता है। यही नहीं, इस पर VAT भी लागू किया जाता है, जिससे पेट्रोल की कीमत और भी अधिक बढ़ जाती है। इस तरह, आंध्र प्रदेश में पेट्रोल की कीमत में टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है।
तेलंगाना में भी बढ़ी कीमतें
आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना का स्थान है, जहां पर पेट्रोल पर 35.20% VAT लगाया जाता है। तेलंगाना में यह टैक्स दर अधिक है, जिससे वहां पेट्रोल की कीमत आंध्र प्रदेश से कम नहीं होती। हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि तेलंगाना में VAT के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव पेट्रोल की कीमतों पर जरूर पड़ता है।
अन्य राज्यों में क्या है स्थिति?
भारत के अन्य राज्यों में भी पेट्रोल पर अलग-अलग दरों पर VAT लिया जाता है। राज्यों द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण पेट्रोल की कीमतों में अंतर देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान जैसे राज्यों में VAT की दरें कम हैं, लेकिन फिर भी हर राज्य में पेट्रोल की कीमतों पर असर पड़ता है।
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चिंताएं
भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हमेशा चर्चा होती रही है, और यह किसी राज्य की बढ़ी हुई VAT दरों के कारण और अधिक प्रभावित होती है। पेट्रोल की महंगाई से आम जनता को रोज़ाना के खर्चों में इजाफा होता है। इसके अलावा, ट्रांसपोर्टेशन की लागत में भी वृद्धि होती है, जिससे सामानों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर नियंत्रण पाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है।