Edited By ,Updated: 01 Nov, 2016 09:31 PM
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने गुवाहाटी और दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की भर्ती के लिए 10 नामों को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने गुवाहाटी और दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की भर्ती के लिए 10 नामों को हरी झंडी दिखा दी है। राष्ट्रपति से अनुमति हासिल करने के लिए जजों के नामों को उनके पास भेजा गया है। दिल्ली हाइकोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति न्यायिक सेवा परीक्षा के तहत होगी, जबकि गुवाहाटी हाइकोर्ट के पांच जजों की नियुक्ति बार और राज्य न्यायिक सेवा के तहत होगी।
इलाहाबाद HC में भर्ती पर विचार
केंद्र सरकार इलाहाबाद हाइकोर्ट के लिए भी 35 जजों की नियुक्ति पर विचार कर रही है। इलाहाबाद हाइकोर्ट में पिछले जनवरी से 8 जजों की जगहें खाली हैं, जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की आलोचना की थी। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी नाराज है, क्योंकि कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।
केंद्र सरकार और SC में टकराव
जजों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में केंद्र सरकार चाहती है कि न्यायालय की स्क्रुटनी अथॉरिटी के अतिरिक्त एक बाहरी एजेंसी भी जजों के नाम पर विचार करे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव न्यायिक व्यवस्था में दखल है। शुक्रवार को प्रधान न्यायधीश जस्टिस टी एस ठाकुर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की ताकत को कमजोर करने में जुटी हुई है।