Two Wheelers: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी, इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला

Edited By Updated: 15 Sep, 2025 08:30 PM

two wheelers electric subsidy 30000 announced by state government

ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2025 में सब्सिडी बढ़ाई है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई है। टैक्सियों के लिए प्रोत्साहन राशि ₹1.5 लाख से ₹2 लाख और इलेक्ट्रिक बसों...

नेशनल डेस्कः ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2025 जारी की है, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई है। इसके अलावा टैक्सियों और चारपहिया वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस वृद्धि से राज्य में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में तेजी आएगी।

टैक्सियों को भी मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

सरकारी सूत्रों के अनुसार, बाजार में अब अधिक बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और दोपहिया वाहन उपलब्ध हैं, इसलिए सब्सिडी राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा, ओडिशा सरकार इलेक्ट्रिक तिनपहिया, चारपहिया, टैक्सी, ट्रक और बसों के लिए भी सब्सिडी देगी। प्रस्तावित ईवी नीति 2025 के अनुसार, चारपहिया हल्के मोटर वाहन (परिवहन) या टैक्सियों के लिए प्रोत्साहन राशि ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों के रजिस्ट्रेशन पर ₹20 लाख का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगा लाभ

पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक, यह लाभ केवल ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगा और प्रत्येक लाभार्थी को हर इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में एक बार ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। साथ ही, ड्राफ्ट ईवी नीति में इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए ₹15 करोड़ का समर्पित कोष बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

सितंबर 2021 में लागू हुई ओडिशा इलेक्ट्रिक नीति 2021 का लक्ष्य था कि अगले चार वर्षों में नए वाहन रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 20% तक पहुंच जाए। लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका और इस अवधि में यह प्रतिशत केवल 9% रहा। इसलिए सरकार ने नई नीति लागू कर इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित नीति के तहत, राज्य का लक्ष्य है कि 2030 तक नए रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 50% हो जाए।
 

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