पूर्व डिप्टी गर्वनर विरल आचार्य का केंद्र पर आरोप, RBI को कमजोर करना चाहती थी सरकार

Edited By Updated: 28 Jul, 2020 06:26 PM

former deputy governor acharya accused center government wanted to weaken rbi

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बाद अब पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी किताब से धमाका किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को सरकार लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही थी

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बाद अब पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी किताब से धमाका किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को सरकार लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उर्जित पटेल को समय से पहले पद छोड़ना पड़ा।

मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
​गौरतलब है कि उर्जित पटेल की तरह ही विरल आचार्य ने भी सरकार से पटरी न बैठ पाने की वजह से समय से पहले अपना पद छोड़ दिया था। अपनी पुस्तक 'क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया' (Quest for Restoring Financial Stability in India') में विरल आचार्य ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को कमजोर करना चाहती थी।

उन्होंने इस पुस्तक में इस बारे में भी बताया है कि उन्होंने तय समय से पहले ही अपना पद क्यों छोड़ दिया था। यह पुस्तक उनकी टिप्पणियों, भाषणों और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर किए गए रिसर्च का संग्रह है। उनका कहना है कि जनवरी 2017 से जुलाई 2019 में उनके डिप्टी गवर्नर रहने के दौरान कई नीतियों की वजह से देश का आर्थिक वातावरण पीछे ढकेलने वाला बन गया।

क्यों गए पटेल
विरल आचार्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है, 'केंद्र सरकार ने इस नियामक की स्वायत्तता में अतिक्रमण कर रही थी, विवेकपूर्ण कदमों को भी पीछे करवा रही थी और अतार्किक मांगें रख रही थी। इसकी वजह से उर्जित पटेल को साल 2018 में इस्तीफा देना पड़ा।

गौरतलब है कि गत 24 जुलाई को ही रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की भी पुस्तक Overdraft -saving the Indian saver रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उर्जित पटेल ने कहा है कि तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ उनका मतभेद दिवालिया मामलों को लेकर सरकार के फैसलों से शुरू हुआ, जिनमें कंपनियों से काफी नरमी बरती गई थी।

विरल आचार्य साल 2017 शुरुआत में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने थे और उन्होंने 2019 में अपना कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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