RBI Crypto Warning: क्रिप्टो को लेकर RBI का बड़ा बयान, कहा– यह असली करेंसी नहीं...बल्कि टुकड़ा है

बिजनेस डेस्कः क्या देश में क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लग सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया टिप्पणियों के बाद इस सवाल ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, RBI के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार ही लेगी। उन्होंने साफ किया कि सरकार सभी संबंधित पक्षों क्रिप्टो इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लेगी।

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‘क्रिप्टो असल में करेंसी नहीं’

डिप्टी गवर्नर रवि शंकर ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को असल अर्थों में मुद्रा नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक, इसमें पैसे की वे बुनियादी विशेषताएं मौजूद नहीं हैं जो किसी करेंसी में होनी चाहिए। उन्होंने क्रिप्टो को “सिर्फ कोड का एक टुकड़ा” बताते हुए कहा कि यह न तो कोई वित्तीय संपत्ति है और न ही किसी तरह की वास्तविक संपत्ति। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनमें 18 से 25 वर्ष के युवा निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

क्रिप्टो टोकन पैसे क्यों नहीं हैं?

रवि शंकर ने विस्तार से समझाया कि क्रिप्टो टोकन को मुद्रा क्यों नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा:

• क्रिप्टोकरेंसी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता
• यह किसी भुगतान के वादे पर आधारित नहीं होती
• इसका कोई आधिकारिक जारीकर्ता नहीं होता
• इसकी कीमतें पूरी तरह सट्टेबाजी और अनुमान पर निर्भर करती हैं

भारत में क्रिप्टो की मौजूदा स्थिति

क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती हैं, जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी या नियंत्रित नहीं होतीं, बल्कि ब्लॉकचेन आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करती हैं। भारत में फिलहाल क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है लेकिन....

• इसका ट्रेडिंग या लेन-देन गैरकानूनी नहीं है
• हालांकि, सरकार इस पर कड़ा टैक्स लगाती है
• क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स
• हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लागू है

बैन को लेकर RBI का रुख

जब डिप्टी गवर्नर से पूछा गया कि जोखिमों को देखते हुए क्रिप्टो पर सीधे बैन क्यों नहीं लगाया जाता, तो उन्होंने कहा कि इस विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले सभी हितधारकों की राय लेना जरूरी है।

क्रिप्टो से सरकार को मोटी कमाई

दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो से सरकार को अच्छा-खासा राजस्व भी मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में क्रिप्टो एक्सचेंजों से करीब 1,100 करोड़ रुपए का TDS वसूला गया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार...

• FY 2022-23: 221.27 करोड़ रुपए
• FY 2023-24: 362.70 करोड़ रुपए
• FY 2024-25: 511.83 करोड़ रुपए

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इन तीन वर्षों में कुल ₹1,096 करोड़ का TDS इकट्ठा हुआ, जिसमें से करीब 60% टैक्स महाराष्ट्र से आया।