नए ट्रैफिक नियमों पर बोले गडकरी- रेवेन्यू के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए बढ़ाया जुर्माना

बिजनेस डेस्कः नए ट्रैफिक चालान नियम पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह लोगों की जिंदगी बचाने के लिए की गई कोशिश है। राज्य सरकारों द्वारा जुर्माने की रकम कम करने के फैसले पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर यही कहना चाहता हूं कि जुर्माने से मिली रकम राज्य सरकारों की ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है और यह उनपर निर्भर करता है।

सड़क दुर्घटना में लाखों लोगों की होती है मौत
उन्होंने कहा कि केंद्र का मकसद सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाना है। गडकरी ने साथ ही कहा कि अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। गडकरी ने कहा, 'भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में 1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों की मौत होती है। उसमें से 65 फीसदी लोगों की आयु 18 से 35 साल के बीच होती है। हर साल 2 से 3 लाख लोग सड़क दुर्घटना के कारण दिव्यांग हो रहे हैं। हम युवाओं की जान की कीमत समझते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं।'

राज्य सरकारों को जुर्माने की रकम माफ करने का अधिकार
राज्य सरकारों द्वारा जुर्माने की रकम माफ करने के फैसले पर उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार यह फैसला ले सकती हैं, उन्हें अधिकार है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी रेवेन्यू आएगा वह राज्य सरकारों के पास ही जाएगा। मैं बतौर मंत्री सिर्फ अपील ही कर सकता हूं कि यह जुर्माना रेवेन्यू के लिए नहीं है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है।' बता दें कि गुजरात सरकार ने जुर्माने को 90 फीसदी तक कम करने का ऐलान किया है। कुछ अन्य सरकारें भी भविष्य में ऐसा ऐलान कर सकती हैं।

सड़क सफर को सुरक्षित बनाने की कोशिश
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जुर्माने का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से कोई जुर्माना नहीं वसूलना चाहते हैं, सड़क सफर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। सड़क हादसों के मामले में भारत का रिकॉर्ड विश्व में काफी खराब है। अगर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें कोई रकम देने की जरूरत नहीं है।