SEBI प्रमुख माधबी बुच ने कहा- 'Paytm जैसी समस्या शेयर बाजार में नहीं होने देंगे'

बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ‘पेटीएम जैसी समस्या’ के डर से नो योर कस्टमर (KYC) जैसी फॉर्मेलिटी पूरी करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंपने के पक्ष में नहीं है। SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच ने कहा, "मौजूदा केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) व्यवस्था व्यापक रूप से स्वीकृत है और बेहद मजबूत है। यदि आपने KRA द्वारा मान्यताप्राप्त KYC करवा ली है, तो आपको पूंजी बाजार में फिर से KYC की आवश्यकता नहीं है।" बुच ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "हम अपने बाजार में Paytm जैसी समस्या नहीं होने देंगे।''

क्या होती है KRA 

KRA एक ऐसी KYC पंजीकरण एजेंसी होती है जो सेबी द्वारा विनियमित हो और पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए केवाईसी रिकॉर्ड को बनाए रखने और प्रबंधन करने की जिम्मेदार होती है। संपूर्ण वित्तीय बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समान ढांचे का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है, जिसमें बैंक, बीमा कंपनियां और पूंजी बाजार मध्यस्थ शामिल होंगे।

SEBI प्रमुख ने संकेत दिया कि केंद्रीकृत KYC व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब यह KRA जैसी मजबूत प्रणाली पर आधारित हो। बाजार नियामक व्यक्तिगत मध्यस्थों को नए निवेशकों को शामिल करने की अनुमति देकर KYC मानदंडों को कमजोर बनाने के पक्ष में नहीं है।

Paytm जैसी समस्या नहीं होने देंगे

NSE में एक कार्यक्रम के दौरान बुच ने कहा, "हमने स्पष्ट किया है कि हम अपने बाजार में Paytm जैसी समस्या नहीं होने देंगे। हम सबने देखा कि पेटीएम में क्या हुआ। चूंकि बैंकिंग प्रणाली में KRA जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए पेटीएम की समस्या केवल पेटीएम तक ही सीमित रही और अन्य बैंकों तक नहीं फैली लेकिन अगर हम पेटीएम को अपने सिस्टम में आने देते हैं और KRA नहीं करते हैं, तो यह पूरे सिस्टम को दूषित कर देगा। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते।"

31 जनवरी को RBI ने KYC प्रक्रियाओं में अनियमितताओं सहित कुछ खामियों की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदियां लगा दी थीं। SEBI प्रमुख ने यह भी कहा कि नियामक जल्द ही बड़े ब्रोकरों के लिए द्वितीयक बाजार के संबंध में ब्लॉक सुविधा या ASBA की पेशकश अनिवार्य बनाने पर विचार करेगा। वर्तमान में, यह ढांचा वैकल्पिक है और किसी बड़े ब्रोकर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बुच ने कहा, "काफी समय हो गया है। अब हमें अपनी अगली बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हम इसे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार करेंगे।"