Volkswagen India को 1.4 बिलियन डॉलर का टैक्स चोरी का नोटिस

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Nov, 2024 05:06 PM

volkswagen india issues 1 4 billion tax evasion notice in india

भारत ने जर्मन ऑटोमेकर वोक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) को 1.4 बिलियन डॉलर के टैक्स चोरी के आरोप में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कंपनी ने अपनी ऑडी, वोल्क्सवैगन और स्कोडा कारों के  लिए आयात किए गए पुर्जों पर कम टैक्स का भुगतान किया। यह टैक्स...

बिजनेस डेस्कः भारत ने जर्मन ऑटोमेकर वोक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) को 1.4 बिलियन डॉलर के टैक्स चोरी के आरोप में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कंपनी ने अपनी ऑडी, वोल्क्सवैगन और स्कोडा कारों के  लिए आयात किए गए पुर्जों पर कम टैक्स का भुगतान किया। यह टैक्स चोरी कथित तौर पर जानबूझकर की गई, जिसमें कंपनी ने पुर्जों को व्यक्तिगत पार्ट्स के रूप में गलत तरीके से घोषित किया और कम आयात शुल्क चुकाए। एक दस्तावेज़ के अनुसार, यह मामला अब तक के सबसे बड़े टैक्स चोरी के मामलों में से एक है। 

भारत सरकार ने वॉल्वोस्केगन को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यदि कंपनी को दोषी पाया जाता है, तो उस पर 1.4 बिलियन डॉलर की टैक्स चोरी के अलावा 100% जुर्माना और ब्याज भी लगाया जा सकता है, जिससे कुल राशि लगभग 2.8 बिलियन डॉलर हो सकती है।

टैक्स चोरी का तरीका

भारत में "सीकेडी" (Completely Knocked Down Units) के तहत आयात की जाने वाली कारों पर 30-35% आयात शुल्क लगता है लेकिन वोक्सवैगन ने इन आयातों को व्यक्तिगत भागों के रूप में गलत तरीके से घोषित किया, जिससे कंपनी ने केवल 5-15% शुल्क चुकाया। इसके तहत स्कोडा सुपर्ब, स्कोडा कोडियाक, आडी A4 और Q5 तथा वोक्सवैगन Tiguan SUV जैसे मॉडल शामिल हैं। जांच में यह पाया गया कि वोक्सवैगन के भारत यूनिट ने इन सामानों को अलग-अलग शिपमेंट्स में भेजा ताकि उच्च आयात शुल्क से बचा जा सके।

भारत सरकार की कार्रवाई

30 सितंबर 2023 को जारी किए गए नोटिस में भारत के कस्टम विभाग ने कहा कि वोक्सवैगन इंडिया यूनिट ने 2012 से 2022 तक लगभग 2.35 बिलियन डॉलर के आयात टैक्स और अन्य शुल्कों का भुगतान नहीं किया, जबकि उसने केवल 981 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, जिससे कुल 1.36 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

वोक्सवैगन का बयान

इस मुद्दे पर स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया ने कहा कि वह एक जिम्मेदार संगठन है और सभी वैश्विक और स्थानीय कानूनी प्रावधानों का पालन करता है। कंपनी ने कहा कि वह नोटिस का विश्लेषण कर रही है और भारतीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी।

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